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मुख्यमंत्री ने नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की - Chief Minister Shivraj Singh Chauhan

खाद्यान्न पात्रता पर्ची से वंचित रह गए परिवारों को खाद्यान्न पर्ची मिल सके इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चर्चा की जहां उन्होंने सम्पत बाई और फरीदा बी से चर्चा की.

Chief Minister discussed with the consumers who obtained the new eligibility slip through video conferencing
मुख्यमंत्री ने नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की
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Published : Aug 20, 2020, 2:50 PM IST

शाजापुर। जिले में खाद्यान्न पात्रता पर्ची से वंचित परिवारों को खाद्यान्न पर्ची प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है. जिसके संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के कलेक्टर और नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चर्चा की.

वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने सम्पत बाई और फरीदा बी से चर्चा की. चर्चा के दौरान सम्पत बाई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, जिसमें सम्पत बाई ने बताया कि उनके परिवार में वह और एक पुत्र कुल दो सदस्य हैं. पुत्र मजदूरी करता है और उसका विवाह हो गया था, लेकिन गरीबी के कारण बहु मायके चली गई, इसलिए खाद्यान्न पर्ची में उसका नाम दर्ज नहीं करवाया गया है. जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मामा ने खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी है और उसे वापस ससुराल बुला लिया जाए.

वीडियो कांफ्रेसिंग में खाद्यान्न पर्ची की पात्रता रखने वालो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां पात्रताधारी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक रूपए प्रति किलो में नमक, गेहूं और चावल मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह खुशी का दिन है कि छूटे हुए सभी परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ परिवार नियमों के कारण खाद्यान्न पर्ची से वंचित रह गए थे, ऐसे सभी परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दी जाएगी. वहीं प्रदेश में 1 सितंबर 2020 को जिलें में छूटे हुए परिवारों को राशन वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी हर गरीब का हक है और जीवन जीने के लिए अनाज सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है, जो उसे मिलना चाहिए. इसके तहत हर सदस्य को पांच किलो गेंहू, चावल निशुल्क दिया जाएगा. उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि दिए जा रहे राशन का उपयोग अपने घर परिवार के लिए ही हो, इसका सदुपयोग होना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिल सके.

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि दिए गए राशन का दुरूपयोग नहीं करें साथ ही जिन उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग नहीं हुई है वे अपनी आधार सीडिंग भी करा लें. वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि उपभोक्ता प्रदेश में किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं, यदि वे किसी अन्य राज्य में या बाहर काम करने गए हैं तो वहां से भी वे राशन प्राप्त कर सकते हैं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे स्ट्रीट वेंडर योजना, संबल योजना, सस्ती बिजली, विवाह सहायता योजना, दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता योजना, उपचार योजनाए अंतिम संस्कार पर दी जाने वाली सहायता आदि की जानकारी दी.

शाजापुर। जिले में खाद्यान्न पात्रता पर्ची से वंचित परिवारों को खाद्यान्न पर्ची प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है. जिसके संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के कलेक्टर और नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चर्चा की.

वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने सम्पत बाई और फरीदा बी से चर्चा की. चर्चा के दौरान सम्पत बाई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, जिसमें सम्पत बाई ने बताया कि उनके परिवार में वह और एक पुत्र कुल दो सदस्य हैं. पुत्र मजदूरी करता है और उसका विवाह हो गया था, लेकिन गरीबी के कारण बहु मायके चली गई, इसलिए खाद्यान्न पर्ची में उसका नाम दर्ज नहीं करवाया गया है. जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मामा ने खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी है और उसे वापस ससुराल बुला लिया जाए.

वीडियो कांफ्रेसिंग में खाद्यान्न पर्ची की पात्रता रखने वालो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां पात्रताधारी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक रूपए प्रति किलो में नमक, गेहूं और चावल मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह खुशी का दिन है कि छूटे हुए सभी परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ परिवार नियमों के कारण खाद्यान्न पर्ची से वंचित रह गए थे, ऐसे सभी परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दी जाएगी. वहीं प्रदेश में 1 सितंबर 2020 को जिलें में छूटे हुए परिवारों को राशन वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी हर गरीब का हक है और जीवन जीने के लिए अनाज सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है, जो उसे मिलना चाहिए. इसके तहत हर सदस्य को पांच किलो गेंहू, चावल निशुल्क दिया जाएगा. उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि दिए जा रहे राशन का उपयोग अपने घर परिवार के लिए ही हो, इसका सदुपयोग होना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिल सके.

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि दिए गए राशन का दुरूपयोग नहीं करें साथ ही जिन उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग नहीं हुई है वे अपनी आधार सीडिंग भी करा लें. वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि उपभोक्ता प्रदेश में किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं, यदि वे किसी अन्य राज्य में या बाहर काम करने गए हैं तो वहां से भी वे राशन प्राप्त कर सकते हैं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे स्ट्रीट वेंडर योजना, संबल योजना, सस्ती बिजली, विवाह सहायता योजना, दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता योजना, उपचार योजनाए अंतिम संस्कार पर दी जाने वाली सहायता आदि की जानकारी दी.

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