रीवा। जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मध्यप्रदेश शासन ने शराब की उप दुकान को खोले जाने के विरोध में रीवा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर. जल्द से जल्द इस तरह की दुकानों पर पाबंदी लगाने और पूर्ण शराबबंदी की मांग की है.
छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार गांधी के विचारधारा को बढ़ाने और उनकी विचारधारा के साथ चलने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार प्रदेश में शराब के व्यापार को और बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि शराब का व्यापार छोटे-छोटे रूप में खोलना गलत है. उन्होंने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह से नशे के व्यापार से अपराध का ग्राफ और बढ़ जाएगा.
महात्मा गांधी ने रामराज्य की कल्पना में नशा मुक्त समाज की कल्पना की थी लेकिन इस नए आदेश से हमारे देश का युवा नशे की गिरफ्त में आ जाएगा और इससे समाज में ज्यादा अपराध बढ़ेगा. साथ ही कहा कि भारत में 6 राज्यों में शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है तो क्या मध्य प्रदेश शराब पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता. जहां बिहार जैसे छोटे राज्य जिसका राजस्व का अधिकतम प्रतिशत शराब से होता था और उसने जब शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है.
