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रीवा: खाद्यान्नों की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई, पांच पीडीएस केंद्र पर मामला दर्ज - black marketting of food grains

एक तरफ सरकार लॉकडाउन के दौरान गरीबों को किसी तरह की समस्या न हो इसके इंतजाम कर रही है तो वही दूरी तरफ गरीबों के खाद्यान की जमकर कालाबाजारी हो रही है. रीवा जिले में गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले आधा दर्जन सेल्समैनों पर मामला दर्ज किया गया है.

action taken against 5 PDS centre who were doing the black marketting of food grains in rewa
खाद्यान्नों की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई
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Published : Apr 25, 2020, 12:52 AM IST

रीवा। खाद्यानों की कालाबाजारी की लगातार शिकायत मिल रही थीं. जिसपर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 पीडीएस दुकानों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. इसमें लौर, नईगढ़ी, शाहपुर, मऊगंज, गोविंदगढ़ और गढ़ थाने में कार्रवाई हुई है. खाद्य विभाग के जांच प्रतिवेदन पुलिस को भेजा था, जिसपर कार्रवाई करते हुये मामला दर्ज किया गया है.

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने कहा कि रीवा कलेक्टर के निर्देशन में समस्त पीडीएस संचालकों को खाद्यान्न वितरण के नियमित निर्देश दिए गए थे. लेकिन कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि सेल्समैन के द्वारा अनाज की कालाबाजारी की जा रही है. इसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम के साथ पुलिस विभाग ने पांच केंद्रों में कार्रवाई करते हुए गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह ऐसा समय है कि जहां लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है ना कि इस तरह की करप्शन की. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अन्य पीडीएस केंद्रों को सतर्क करना है जिससे कि इस तरह की कालाबाजारी को रोका जा सके.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर खाद्य अधिकारी आरएस ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में 3 माह का खाद्यान्न मुफ्त देने की बात की गई है, इसको लेकर शासन-प्रशासन की देखरेख में काम हो रहा है.

रीवा। खाद्यानों की कालाबाजारी की लगातार शिकायत मिल रही थीं. जिसपर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 पीडीएस दुकानों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. इसमें लौर, नईगढ़ी, शाहपुर, मऊगंज, गोविंदगढ़ और गढ़ थाने में कार्रवाई हुई है. खाद्य विभाग के जांच प्रतिवेदन पुलिस को भेजा था, जिसपर कार्रवाई करते हुये मामला दर्ज किया गया है.

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने कहा कि रीवा कलेक्टर के निर्देशन में समस्त पीडीएस संचालकों को खाद्यान्न वितरण के नियमित निर्देश दिए गए थे. लेकिन कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि सेल्समैन के द्वारा अनाज की कालाबाजारी की जा रही है. इसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम के साथ पुलिस विभाग ने पांच केंद्रों में कार्रवाई करते हुए गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह ऐसा समय है कि जहां लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है ना कि इस तरह की करप्शन की. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अन्य पीडीएस केंद्रों को सतर्क करना है जिससे कि इस तरह की कालाबाजारी को रोका जा सके.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर खाद्य अधिकारी आरएस ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में 3 माह का खाद्यान्न मुफ्त देने की बात की गई है, इसको लेकर शासन-प्रशासन की देखरेख में काम हो रहा है.

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