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कांग्रेस की ट्रैक्‍टर रैली से एक दिन पहले BJP ने सब्‍जी मंडी में बांटे पत्रक - कृषि कानून

कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्‍टर रैली निकालने वाली है, जिससे एक दिन पहले ही बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए कृषि कानूनों के समर्थन में सब्‍जी मंडी में पत्रक बांटे.

BJP distributed pamplets in Sabji Mandi
बीजेपी ने सब्‍जी मंडी में बांटे पत्रक
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Published : Jan 11, 2021, 7:50 AM IST

नीमच। आज कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्‍टर रैली निकालकर जिला मुख्‍यालय पर प्रदर्शन करेगी. विरोध से एक दिन पहले रविवार को भाजपा ने मोर्चा संभाला और किसान कानूनों के समर्थन में सब्‍जी मंडी में पत्रक बंटवाए. सब्जी बेचने और खरीदने वालों को कानूनों के फायदे समझाए.

रविवार को विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी में पत्रकों का वितरण किया. किसान कानूनों का समर्थन करते हुए सब्जी मंडी में मौजूद लोगों से विस्‍तृत चर्चा की. साथ ही पत्रक के माध्यम से समझाया गया कि एमएसपी के लिए सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है. एमपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है. किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प रहेगा. राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा. कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है. कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थाई बदलाव नहीं कर सकता है. कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थाई निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता. कुछ भी हों, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है.

विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि कांग्रेस और विरोधी दल किसानों को गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि कानून लाया गया है.

नीमच। आज कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्‍टर रैली निकालकर जिला मुख्‍यालय पर प्रदर्शन करेगी. विरोध से एक दिन पहले रविवार को भाजपा ने मोर्चा संभाला और किसान कानूनों के समर्थन में सब्‍जी मंडी में पत्रक बंटवाए. सब्जी बेचने और खरीदने वालों को कानूनों के फायदे समझाए.

रविवार को विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी में पत्रकों का वितरण किया. किसान कानूनों का समर्थन करते हुए सब्जी मंडी में मौजूद लोगों से विस्‍तृत चर्चा की. साथ ही पत्रक के माध्यम से समझाया गया कि एमएसपी के लिए सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है. एमपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है. किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प रहेगा. राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा. कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है. कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थाई बदलाव नहीं कर सकता है. कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थाई निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता. कुछ भी हों, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है.

विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि कांग्रेस और विरोधी दल किसानों को गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि कानून लाया गया है.

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