मुरैना। सबलगढ़ तहसील के बंधरेंटा गांव के पास DRDO प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित की गई है. जमीन को वन विभाग को दिए जाने के विरोध में 10 गांव के किसान सड़कों पर उतर आए हैं. एक सैकड़ा से अधिक किसानों ने शहर की सड़कों पर रैली निकालकर न्यू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
किसान सभा एवं संघर्ष समिति के बैनर तले एवं मध्य प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारी अशोक तिवारी के के नेतृत्व में एक सैकड़ा से अधिक किसान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे हाथ मे लेकर सबसे पहले शहीद स्मारक के पास एकत्रित हुए और उसके बाद नारेबाजी और रैली निकालकर हाइवे स्थित न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की उसके बाद ज्ञापन सौंपा.
10 गांवों के किसान कर रहे विरोध
डीआरडीओ को जो जमीन आवंटित की गई है, उसमें से 600 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की है. वन विभाग की जमीन DRDO प्रोजेक्ट में जाने के बाद, राजस्व विभाग ने करीब 600 हेक्टेयर जमीन बंधरेंटा गांव के पास चंबल नदी किनारे बीहड़ों में वन विभाग को आवंटित कर दी गई है. इसी जमीन को वन विभाग को देने का विरोध मदनपुरा,अटार,खेरो,देव लालपुरा,डिगवार,खिरकारी, रहू,रेमजा का पुरा गांव सहित अन्य गांवों के किसान विरोध कर रहे हैं.
बीहड़ की जमीन जाने के बाद किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे
मध्य प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि वन विभाग को बीहड़ों की जो जमीन दी गई है. उस पर 10 गांवों के 1000 से अधिक किसान परिवार सालों से खेती कर रहे हैं. उद्योग धंधे नहीं होने से इन किसान परिवारों की आजीविका इसी जमीन से चल रही है, इस जमीन को वन विभाग को आवंटित किए जाने से सभी किसान परिवार विस्थापित होकर भुखमरी के शिकार हो जाएंगे.
किसानों दी चेतावनी
ज्ञापन देने आए किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ये जमीन वन विभाग को दी गई तो आगामी 23 फरवरी को सबलगढ़ तहसील में किसानों का एक बड़ा आंदोलन होगा.
