जबलपुर। रॉयल्टी चोरी कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले खनन माफिया पर अब मध्य प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए प्रदेश के खनिज विभाग ने जल्द ही एक मोबाइल ऐप लांच करने का ऐलान किया है, जिसके जरिए उन गाड़ियों की निगरानी हो सकेगी, जो बिना रॉयल्टी चुकाए बेधड़क होकर अवैध रेत का परिवहन करते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं.
मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दिया बयान
एक दिवसीय जबलपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने खनिज और श्रम विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान खनिज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक मोबाइल ऐप ला रही है, जिसके जरिए रॉयल्टी न चुकाने वाले ठेकेदारों की शिनाख्त तो होगी ही. साथ ही गाड़ियों की भी निगरानी हो सकेगी. खनिज मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा लाए गए एक जिला -एक समूह नीति को खामियों से भरा करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस नीति में बदलाव की जरूरत है. कमलनाथ सरकार द्वारा 3 साल के लिए बनाई गई नीति विसंगति पूर्ण है.
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रेत नीति में किया जाएगा बदलाव
मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक निश्चित समय के बाद रेत नीति में बदलाव किया जाएगा. प्रदेश के खनिज मंत्री ने यह भी कहा कि खनिज से जुड़े छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना में सरकार ने अपनी नीतियों में अनेक फेरबदल किए हैं, जिसका सीधा फायदा स्थानीय निवासियों को मिलने लगा है.
खनिज ठेकेदारों को संरक्षण देना प्रदेश सरकार का दायित्व
खनिज मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी खनिज से संबंधित उद्योगों की स्थापना होगी तो 75 फीसदी स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का साथ देने और नियमों का पालन करने वाले ठेकेदारों को संरक्षण देना, प्रदेश सरकार का दायित्व है. और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है.
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कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मिलाए सुर से सुर
पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होना बताया है. उनके इस बयान पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक शीर्ष नेताओं का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक जनहित के काम सफल नहीं हो सकते हैं.
