इंदौर। नगर निगम की गाड़ी में बुजुर्गों को शिप्रा छोड़ने का मामला पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. इसे लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें अपर आयुक्त के नेतृत्व में जांच की जा रही थी. पूरे मामले में अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. रविवार शाम तक यह रिपोर्ट निगम आयुक्त प्रतिमा पाल को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इसमें अन्य दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावना है.
शहर में बुजुर्गों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद नगर निगम द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी. इस जांच कमेटी में अपर आयुक्त अभय राजन को कमेटी का प्रभारी बनाया गया था, जिन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है. अब इसकी रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंपी जा रही है.
बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार पूरे मामले में 10 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं. कमेटी ने इन सभी कर्मचारियों के बयानों के अलावा इंदौर नगर निगम के उपायुक्त और अपर आयुक्त की भूमिका की भी जांच की है. इस पूरे मामले में उन्हें दोषी नहीं माना गया है. फिलहाल यह पूरी रिपोर्ट रविवार शाम तक इंदौर निगम आयुक्त को सौंपी जाएगी.
बुजुर्गों को शिप्रा नदी छोड़ने का वीडियो हुआ था वायरलनगर निगम द्वारा कुछ दिनों पहले बुजुर्गों को अतिक्रमण निरोधक दस्ते के ट्रक में बिठाकर शिप्रा छोड़ने का मामला सामने आया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 2 कर्मचारियों और एक उपायुक्त पर पहले ही गाज गिर चुकी है. वहीं इस मामले के बाद नगर निगम की छवि भी धूमिल हुई. वहीं अब माना जा रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कई अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है.इस पूरी घटना के बाद कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. नगर निगम के अपर आयुक्त को इस कमेटी की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि खुद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ही इस पूरे मामले में संलिप्त हैं. ऐसे में पूरी जांच प्रभावित होने की बात कही जा रही है.
