इंदौर। राज्य शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को ईडब्ल्यूएस योजना के तहत सुविधा देने के लिए राज्य शासन द्वारा 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है.
जहां बीते वर्ष प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यह आरक्षण दिया गया था. वहीं इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने बताया कि पिछले साल छात्रों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिया गया था, मगर इस बार सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 26 प्रतिशत सीटों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए कक्षाओं में अध्यापन कार्य संपन्न कराना है. इसी के मद्देनजर सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. वहीं पिछले साल की सीटों में भी कमी करते हुए पूर्व की सीटों को स्थिर रखा गया है.
विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा आरक्षण को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. इसी को लेकर आरक्षण निरस्त किया गया है. वहीं आगामी समय में अगर राज्य शासन द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता हैं, तो उसका पालन किया जाएगा.
