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किसानों को सरकार का तोहफा, कृषि मंत्री बोले- शिवराज जो कहते हैं वह करते हैं

कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. जानें किसानों के लिए गए सरकार के फैसले.

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Published : Mar 28, 2023, 11:10 PM IST

minister kamal patel
कृषि मंत्री कमल पटेल
कृषि मंत्री कमल पटेल

नर्मदापुरम। प्रदेश के किसानों के लिए मंगलवार का दिन फिर एक बार खुशखबरी लेकर आया. शिवराज सरकार ने किसानों के हित में जो कहते हैं वह करते हैं की तर्ज पर किसानों से किए गए वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम किसानों की प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि) से हाल ही में हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी (6/4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया.

तवा बांध से छोड़ा पानी: मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा एवं नर्मदापुरम जिले के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की सिंचाई हेतु तवा बांध से पानी छोड़ा. तवा बांध से पानी छोड़ने के लिए मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने तवा बांध के पास स्थित शिवालय में पहुंच कर भगवान शिवजी की पूजा अर्चना की. साथ ही कन्या पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ.

किसानों को अनेकों सौगाते: प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान कमल पटेल ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अनेकों सौगाते दी हैं. इसी कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था. जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. अब किसान उतना ही जमा करेगा. जितना उसने कर्ज लिया था उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा. 1 महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी. जिससे किसान फिर 0% पर ऋण लेने का हकदार बना रहेगा.

मंत्री पटेल ने बताया कि किसानों के हित में तीसरा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में लिया गया है. जिसमें किसानों को कई सिंचाई परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी से पानी को लिफ्ट करने का निर्णय लिया गया. हरदा, खंडवा, डिंडोरी, शहडोल ,सीहोर सहित कई जिलों की भूमि सिंचित होगी. हरदा जिले की अत्यंत महत्वाकांक्षी शहीद इलाप सिंह उदवहन सिंचाई योजना के तहत जिले के 118 गांव की 68 हजार 890 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित नहीं हो रही थी वह अब सिंचित होगी. इस योजना पर 720 करोड रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई है.

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कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लेने पर प्रदेश और हरदा के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट कर बधाई देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं, वह करते हैं. किसानों के दर्द को समझते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले को शत-प्रतिशत सिंचित जिला बनाने की घोषणा की थी जो आज मुख्यमंत्री चौहान ने पूरी कर दी है. अब तक लंबित पढ़ी सारी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति भी आज मिल गई है.

नई ऊर्जा का संचार: तवानगर रानीपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि, मध्यप्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6-7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है. जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा. मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का व्यापक असर हुआ है. जलसंसाधन मंत्री ने कहा कि सभी डैम के लिए 551 करोड़ की राशि तय की गई है. डैम की मरम्मत भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अनियमित्ताएं करेंगे उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

कृषि मंत्री कमल पटेल

नर्मदापुरम। प्रदेश के किसानों के लिए मंगलवार का दिन फिर एक बार खुशखबरी लेकर आया. शिवराज सरकार ने किसानों के हित में जो कहते हैं वह करते हैं की तर्ज पर किसानों से किए गए वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम किसानों की प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि) से हाल ही में हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी (6/4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया.

तवा बांध से छोड़ा पानी: मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा एवं नर्मदापुरम जिले के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की सिंचाई हेतु तवा बांध से पानी छोड़ा. तवा बांध से पानी छोड़ने के लिए मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने तवा बांध के पास स्थित शिवालय में पहुंच कर भगवान शिवजी की पूजा अर्चना की. साथ ही कन्या पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ.

किसानों को अनेकों सौगाते: प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान कमल पटेल ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अनेकों सौगाते दी हैं. इसी कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था. जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. अब किसान उतना ही जमा करेगा. जितना उसने कर्ज लिया था उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा. 1 महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी. जिससे किसान फिर 0% पर ऋण लेने का हकदार बना रहेगा.

मंत्री पटेल ने बताया कि किसानों के हित में तीसरा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में लिया गया है. जिसमें किसानों को कई सिंचाई परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी से पानी को लिफ्ट करने का निर्णय लिया गया. हरदा, खंडवा, डिंडोरी, शहडोल ,सीहोर सहित कई जिलों की भूमि सिंचित होगी. हरदा जिले की अत्यंत महत्वाकांक्षी शहीद इलाप सिंह उदवहन सिंचाई योजना के तहत जिले के 118 गांव की 68 हजार 890 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित नहीं हो रही थी वह अब सिंचित होगी. इस योजना पर 720 करोड रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई है.

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कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लेने पर प्रदेश और हरदा के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट कर बधाई देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं, वह करते हैं. किसानों के दर्द को समझते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले को शत-प्रतिशत सिंचित जिला बनाने की घोषणा की थी जो आज मुख्यमंत्री चौहान ने पूरी कर दी है. अब तक लंबित पढ़ी सारी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति भी आज मिल गई है.

नई ऊर्जा का संचार: तवानगर रानीपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि, मध्यप्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6-7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है. जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा. मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का व्यापक असर हुआ है. जलसंसाधन मंत्री ने कहा कि सभी डैम के लिए 551 करोड़ की राशि तय की गई है. डैम की मरम्मत भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अनियमित्ताएं करेंगे उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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