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होशंगाबाद: गांव-गांव अवैध शराब बिक्री बंद करने को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन - होशंगाबाद अवैध शराब

होशंगाबाद के कई गांव में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है, जिस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है. अवैध शराब बिक्री के खिलाफ किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

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शराब बिक्री बंद करने को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 11, 2020, 10:13 PM IST

होशंगाबाद। सिवनी मालवा तहसील में आने वाले कई गांव में बिक रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मुकेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, ताकि अवैध शराब बिक्री पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सकें.

ज्ञापन में बताया गया कि सिवनी मालवा तहसील में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम शराब की बिक्री जोरों-शोरों से हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े और पारिवारिक लड़ाइयां हो रहीं हैं. शराब दुकान के ठेकेदार द्वारा गांव-गांव में एजेंट बना दिए गए हैं, जिनके द्वारा अवैध रूप से खुलेआम शराब बेची जा रही हैं. ग्रामीणों ने कई बार इसका विरोध भी किया. इसके अलावा गांव की महिलाओं द्वारा कई बार ज्ञापन प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं, मगर अभी तक अवैध शराब की खुलेआम बिक्री करने वाले एजेंट सहित शराब ठेकेदारों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

सिवनी मालवा के जिन गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब का व्यापार शराब ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से कोठरा गांव, नंदरबाडा गांव, लोखरतलाई गांव, मोरघाट गांव, लही गांव, ढेकना गांव, मउआडाना गांव, बेंगनिया गांव, भरलाय गांव, धामनिया गांव, भैरोपुर चौंकी, गंजाल गांव, डेंठी गांव, सोमलबाडा गांव, मालापाट गांव, तिलिआंवली गांव, कांसखेडी गांव, भिलाडिया गांव, चतरखेडा गांव, मुंडियाखेडी गांव, पथाडा गांव, खपरिया गांव, भांगिया गांव, रमपुरा गांव, बारासेल नर्री गांव, झाड़बीड़ा गांव, टेमला गांव, धमासा गांव, हिरनखेडा गांव सहित हर गांव में जगह-जगह अवैध शराब का कारोबार कराया जा रहा है.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर 7 दिनों के अंदर शराब ठेकेदार और अवैध बिक्री करने वाले एजेंट पर कठोर कार्रवाई करके अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो सिवनी मालवा के लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन और चक्काजाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की रहेगी. विगत दिनों भी शराब ठेकेदार के पास काम करने वालों द्वारा कांग्रेस नेता को मारने का प्रयास भी किया गया था, जिसकी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओ द्वारा की गई थी.

होशंगाबाद। सिवनी मालवा तहसील में आने वाले कई गांव में बिक रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मुकेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, ताकि अवैध शराब बिक्री पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सकें.

ज्ञापन में बताया गया कि सिवनी मालवा तहसील में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम शराब की बिक्री जोरों-शोरों से हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े और पारिवारिक लड़ाइयां हो रहीं हैं. शराब दुकान के ठेकेदार द्वारा गांव-गांव में एजेंट बना दिए गए हैं, जिनके द्वारा अवैध रूप से खुलेआम शराब बेची जा रही हैं. ग्रामीणों ने कई बार इसका विरोध भी किया. इसके अलावा गांव की महिलाओं द्वारा कई बार ज्ञापन प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं, मगर अभी तक अवैध शराब की खुलेआम बिक्री करने वाले एजेंट सहित शराब ठेकेदारों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

सिवनी मालवा के जिन गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब का व्यापार शराब ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से कोठरा गांव, नंदरबाडा गांव, लोखरतलाई गांव, मोरघाट गांव, लही गांव, ढेकना गांव, मउआडाना गांव, बेंगनिया गांव, भरलाय गांव, धामनिया गांव, भैरोपुर चौंकी, गंजाल गांव, डेंठी गांव, सोमलबाडा गांव, मालापाट गांव, तिलिआंवली गांव, कांसखेडी गांव, भिलाडिया गांव, चतरखेडा गांव, मुंडियाखेडी गांव, पथाडा गांव, खपरिया गांव, भांगिया गांव, रमपुरा गांव, बारासेल नर्री गांव, झाड़बीड़ा गांव, टेमला गांव, धमासा गांव, हिरनखेडा गांव सहित हर गांव में जगह-जगह अवैध शराब का कारोबार कराया जा रहा है.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर 7 दिनों के अंदर शराब ठेकेदार और अवैध बिक्री करने वाले एजेंट पर कठोर कार्रवाई करके अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो सिवनी मालवा के लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन और चक्काजाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की रहेगी. विगत दिनों भी शराब ठेकेदार के पास काम करने वालों द्वारा कांग्रेस नेता को मारने का प्रयास भी किया गया था, जिसकी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओ द्वारा की गई थी.

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