ग्वालियर। केंद्र की बहु प्रचारित शौचालय निर्माण योजना में भारी भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत से लेकर शासकीय अफसरों ने बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां की हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए, बल्कि गबन की गई राशि भी वसूली जाए. इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.
दरअसल भिंड के एतिहार ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना के तहत कार्य किया गया था, लेकिन जिन लोगों के नाम से शौचालय की राशि जारी की गई थी, उन्हें ये राशि नहीं मिली है और ना ही उनके यहां शौचालय बने हैं. याचिकाकर्ता अधिवक्ता उमेश बोहरे का दावा है कि ये एतिहार ग्राम पंचायत में शौचालय के निर्माण में गडबडियां की गई है, इसलिए न्यायालय इस मामले की जांच करा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दें. उन्होंने इस मामले में पंचायत सरपंच, सचिव से लेकर जिला पंचायत के अफसरों तक को कटघरे में खड़ा किया है.
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हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और भिंड जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है. जिसमें 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है. याचिका में कहा गया है कि भिंड की तरह ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह के शौचालय निर्माण में भारी वित्तीय गड़बड़ियां की जा रही हैं, सभी की जांच होना जरूरी है.
