ग्वालियर। निगम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने वार्डों के परिसीमन देने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अभी तक वार्डों का परिसीमन नहीं हुआ है. जिस पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.
वार्डों की जनसंख्या में असमानता
कांग्रेस नेता राजेश बाबू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सरकार के आदेश के बावजूद अभी तक परिसीमन नहीं कराया है. जबकि शहर के कई वार्डों में जनसंख्या को लेकर बड़ी असमानता है. नगर निगम अधिनियम की धारा-10 के अनुसार वार्डों की जनसंख्या में 15 फीसदी से ज्यादा अंतर होने पर उनका परिसीमन किया जा सकता है. जबकि कई वार्डों में जनसंख्या 9 हजार है तो किसी में 39 हजार है.
कलेक्टर से मांगा गया जवाब
सरकार ने कलेक्टर को निर्देशित कर कहा था कि इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजें. लेकिन उन्होंने निगम कमिश्नर संदीप माकन को पत्र लिख कर उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया. जबकि वो खुद ही इसके लिए सक्षम हैं. तब से अब तक परिसीमन का मामला ठप्प पड़ा है. हाईकोर्ट ने कलेक्टर से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है.
