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माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त, WhatsApp नंबर किया जाएगा जारी, लोग कर सकेंगे शिकायत

ग्वालियर जिला प्रशासन ने माफियाओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है. अब माफियाओं की जानकारी के लिए जिला प्रशासन एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा. ताकि लोग गुप्त सूचना की शर्त पर माफियाओं की जानकारी दे सकेंगे.

Gwalior District Administration
ग्वालियर जिला प्रशासन
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Published : Dec 1, 2020, 2:17 PM IST

Updated : Dec 1, 2020, 2:29 PM IST

ग्वालियर। ग्वालियर जिला प्रशासन माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है, इसकी जद में अब भू माफिया के अलावा अन्य माफिया भी शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब भू माफियाओं से जमीन मुक्त कराई जाएगी. मुक्त कराने के बाद उस जमीन को किसी विभाग को सौंपा जाएगी, जिसके बाद उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि जमीन पर अतिक्रमण न होने दें. अभियान में लोगों का जन समर्थन मिले, इसके लिए जिला प्रशासन अब सोशल मीडिया का भी सहारा लेगा. जिला प्रशासन एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा. जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के माफियों के बारे में जानकारी शासन को दे सकेगा.

माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त

वहीं जिला प्रशासन अब चिटफंड कारोबारियों की संपत्तियों को भी चिन्हित कर रहा है. ताकि जनता की गाढ़ी कमाई को को वापस दिलाया जा सके. चयनित होने के बाद इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा. एंटी माफिया अभियान के तहत जिन क्रेशर और खदानों पर जिला प्रशासन के द्वारा जमीने दी गई है, यदि आने वाले समय में क्रेशर और खदान संचालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करेंगे, तो ऐसे खदानों को लीज रद्द कर दी जाएगी.

ग्वालियर। ग्वालियर जिला प्रशासन माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है, इसकी जद में अब भू माफिया के अलावा अन्य माफिया भी शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब भू माफियाओं से जमीन मुक्त कराई जाएगी. मुक्त कराने के बाद उस जमीन को किसी विभाग को सौंपा जाएगी, जिसके बाद उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि जमीन पर अतिक्रमण न होने दें. अभियान में लोगों का जन समर्थन मिले, इसके लिए जिला प्रशासन अब सोशल मीडिया का भी सहारा लेगा. जिला प्रशासन एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा. जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के माफियों के बारे में जानकारी शासन को दे सकेगा.

माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त

वहीं जिला प्रशासन अब चिटफंड कारोबारियों की संपत्तियों को भी चिन्हित कर रहा है. ताकि जनता की गाढ़ी कमाई को को वापस दिलाया जा सके. चयनित होने के बाद इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा. एंटी माफिया अभियान के तहत जिन क्रेशर और खदानों पर जिला प्रशासन के द्वारा जमीने दी गई है, यदि आने वाले समय में क्रेशर और खदान संचालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करेंगे, तो ऐसे खदानों को लीज रद्द कर दी जाएगी.

Last Updated : Dec 1, 2020, 2:29 PM IST
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