ग्वालियर। समय से पहले भंग की गई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के बाद अब बार के चुनाव के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुए वकीलों को राहत राशि देने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में हर कोर्ट से एक अधिवक्ता को सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जबकि बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए पांच सदस्यीय उप समिति का गठन किया गया है.
दरअसल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही सचिव पद को लेकर छिड़ा विवाद कार्यकारिणी के भंग होने का कारण बना था. इस कार्यकारिणी का कार्यकाल जनवरी में पूरा होना था, लेकिन उसे दो महीने पहले ही भंग कर दिया गया और राज्य अधिवक्ता परिषद ने इसके लिए तदर्थ समिति का गठन किया था. तदर्थ समिति के सदस्यों ने गत दिवस एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें दो उप समितियां बनाई गई पहली समिति हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की रूपरेखा तैयार करेगी. इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता एनके गुप्ता को सौंपी गई है. इसके अलावा दूसरी समिति वकीलों को राहत राशि देने के संबंध में अपना निर्णय करेगी.
बार एसोसिएशन के खाते को विवाद के चलते फ्रीज कर दिया गया था. अब तदर्थ समिति को खाता अपने अधीन कर उप समिति को सौंपना है. यहां हाईकोर्ट. जिला न्यायालय. कुटुंब न्यायालय, लेबर कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, गोरखी और कलेक्ट्रेट के कोर्ट से एक-एक अधिवक्ता को रखा गया है. फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि किस अधिवक्ता को कितनी राशि दी जाएगी, इसका निर्णय भी यह नई कमेटी करेगी.
