छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इमलीखेड़ में बनाए गए नगर निगम के हाउसिंग प्रोजेक्ट के 78 हितग्राही पिछले चार साल से भटक रहे हैं. कांग्रेस-भाजपा के नेता जहां एक दूसरे पर आरोप लगाते में उलझे हैं तो अधिकारी साढ़े 3 लाख रुपए जमा कराने पर अड़े हुए हैं. प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है. प्रभारी मंत्री ने मई 2022 में हितग्राहियों को मकान देने के लिए निर्देशित किया था. वादा याद दिलाने के लिए पीड़ितों ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की.
साढे 3 लाख रुपये ज्यादा की डिमांड : बता दें कि छिंदवाड़ा नगर निगम ने पीएम हाउसिंग प्रोजेक्ट के मकान लेने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. नगर निगम साढ़े तीन लाख रुपए की डिमांड कर रहा है. इस मामले में पहले प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आश्वासन दिया था कि ये राशि हितग्राहियों से नहीं वसूली जाएगी. परेशान हितग्राहियों ने महापौर विक्रम अहके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो से मुलाकात की. लेकिन अफसर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं. बड़ी बात यह है कि नगर निगम द्वारा यहां अतिरिक्त निर्माण करवा दिया गया. साफतौर पर ये गलती नगर निगम अफसरोंं और निर्माण एजेंसी की है. इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहीं, हितग्राहियों से साढ़े 3 लाख रुपए वसूलने को कोशिश की जा रही है.
हितग्राहियों ने प्रभारी मंत्री से की मुलाकात : मई 2022 में प्रभारी मंत्री ने तत्कालीन नगर निगम के कमिश्नर को बढ़ी हुई राशि नहीं लेने और जल्द से जल्द मकान बनाकर देने की बात कही थी. लेकिन अभी तक मकान नहीं दिए गए. प्रभारी मंत्री कमल पटेल से हितग्राहियों ने मुलाकात की है. इस पर प्रभारी मंत्री ने जांच कराने का भरोसा दिया है. जिस एग्रीमेंट के अनुसार काम हुआ है, उसी के आधार पर भुगतान लिया जाएगा. वहीं महापौर विक्रम आहके का कहना है कि इस तरीके से झूठे वादे ना करके प्रभारी मंत्री को सीधे अधिकारियों को लिखित में आदेश जारी करना चाहिए कि हितग्राहियों से कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं ली जानी चाहिए. इस तरीके से घोषणा कर हर बार हितग्राहियों को ठगा जा रहा है.
