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छिंदवाड़ा में PM शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को क्यों दिया गया नोटिस? जानिए क्या है कारण

छिंदवाड़ा में नगर निगम ने आवास योजना के हितग्राहियों नोटिस थमा दिया है. साथ ही उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की है. इसके पीछे का असल कारण क्या है जानिए.

housing scheme in Chhindwara
छिंदवाड़ा नगर निगम का हितग्राहियों को नोटिस
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Published : Jan 5, 2022, 4:20 PM IST

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि हितग्राही 3 लाख 50 हजार रुपए जल्द जमा कराएं. साथ ही चेताया गया है कि शर्त के अनुसार हितग्राही आवास का निर्माण कराएं नहीं तो रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी. नोटिस मिलने के बाद से हितग्राहियों में हड़कंप मच गया है.

नगर निगम पहले ही कर चुका है एग्रीमेंट

छिंदवाड़ा जिले के इमलीखेड़ा में 3 साल पहले नगर निगम ने 78 मकानों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था. नगर निगम 31 लाख रुपए में हितग्राहियों को मकान बेचकर एग्रीमेंट कर चुका है. इसी एग्रीमेंट के आधार पर बैंक से 90 फ़ीसदी ग्राहकों ने लोन भी लिया है जिसकी किस्त ग्राहक पिछले एक साल से चुका रहे हैं. नोटिस में आवंटन शर्तों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि निर्माण एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, इस वजह से राशि बढ़ाई गई है. जबकि आवंटन की शर्तों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है.

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न ली सहमति, न समय सीमा में हुआ काम

नोटिस मिलने के बाद हितग्राहियों में नाराजगी है. उनका कहना है कि अगर मकान निर्माण के दौरान कोई भी रेट में बढ़ोतरी की गई है तो नोटिस भेजने से पहले इसकी सहमति ग्राहकों से लेनी थी. लेकिन ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कोई भी सहमति पत्र नहीं लिया गया. मकानों को 18 महीने में बनाकर देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल के बाद भी मकान नहीं बने हैं.

बीच का निकाला जाएगा कोई भी रास्ता

छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह का कहना है कि लागत मूल्य बढ़ गया है. इसलिए ग्राहकों से पैसे लेने का नोटिस जारी किया है. यदि ग्राहकों को इस पर ऐतराज है तो इसको लेकर नगर निगम और ग्राहक के बीच सामंजस्य बिठाकर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा. जिससे ग्राहकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि हितग्राही 3 लाख 50 हजार रुपए जल्द जमा कराएं. साथ ही चेताया गया है कि शर्त के अनुसार हितग्राही आवास का निर्माण कराएं नहीं तो रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी. नोटिस मिलने के बाद से हितग्राहियों में हड़कंप मच गया है.

नगर निगम पहले ही कर चुका है एग्रीमेंट

छिंदवाड़ा जिले के इमलीखेड़ा में 3 साल पहले नगर निगम ने 78 मकानों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था. नगर निगम 31 लाख रुपए में हितग्राहियों को मकान बेचकर एग्रीमेंट कर चुका है. इसी एग्रीमेंट के आधार पर बैंक से 90 फ़ीसदी ग्राहकों ने लोन भी लिया है जिसकी किस्त ग्राहक पिछले एक साल से चुका रहे हैं. नोटिस में आवंटन शर्तों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि निर्माण एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, इस वजह से राशि बढ़ाई गई है. जबकि आवंटन की शर्तों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है.

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न ली सहमति, न समय सीमा में हुआ काम

नोटिस मिलने के बाद हितग्राहियों में नाराजगी है. उनका कहना है कि अगर मकान निर्माण के दौरान कोई भी रेट में बढ़ोतरी की गई है तो नोटिस भेजने से पहले इसकी सहमति ग्राहकों से लेनी थी. लेकिन ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कोई भी सहमति पत्र नहीं लिया गया. मकानों को 18 महीने में बनाकर देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल के बाद भी मकान नहीं बने हैं.

बीच का निकाला जाएगा कोई भी रास्ता

छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह का कहना है कि लागत मूल्य बढ़ गया है. इसलिए ग्राहकों से पैसे लेने का नोटिस जारी किया है. यदि ग्राहकों को इस पर ऐतराज है तो इसको लेकर नगर निगम और ग्राहक के बीच सामंजस्य बिठाकर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा. जिससे ग्राहकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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