भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियां के नियमितीकरण की कार्रवाई समय सीमा में पूरी की जाए. साथ ही नवगठित 29 नगरीय निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लागू करने का प्रस्ताव जल्द भेजें.
पोर्टल के जरिये होगी आश्रय स्थलों की मॉनिटरिंग
बैठक में मंत्री ने कहा कि दीनदयाल रसोई केंद्रों के संचालन में सामाजिक न्याय विभाग को भी जोड़ा जाए, उन्होंने कहा कि रात्रि कालीन आश्रम को सुव्यवस्थित करें और वहां नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखें, इसके अलावा दीनदयाल रसोई केंद्रों और रात्रि कालीन आश्रमों की सतत मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, प्रदेश में 51 जिला मुख्यालयों और 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में 119 आश्रय स्थल संचालित हैं.
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिला ऋण
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पीएम स्वनिधि योजना में लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करें. बैठक में बताया गया कि अभी तक 2 लाख 40 हजार पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित हो चुका है. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अभिशासन और नगरीय प्रबंध संचालन का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के नाम से होगा.
भवन अनुज्ञा नियमों में सुधार की आवश्यकता
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भवन अनुज्ञा नियमों में सुधार की आवश्यकता है, इस संबंध में अन्य राज्यों के नगर निगम की प्रणाली का अध्ययन कर इसमें सुधार प्रस्तावित करें. नागरिकों को सरलता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटी का उपयोग करें. सीवेज और पेयजल लाइन के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत गुणवत्ता पूर्ण तरीके से जल्द करवाएं. बैठक में बताया गया कि अभी तक 450 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करवाई जा चुकी है.
निर्धारित समय पर हो मेट्रो रेल का काम
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय पर मेट्रो रेल का काम हो और इंदौर मेट्रो में आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण करें, अगस्त 2023 तक मेट्रो रेल का प्रथम चरण पूरा हो जाना चाहिए.