मध्यप्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले 14 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. जारी की गई सूची में ग्वालियर-सागर और जबलपुर संभाग के कमिश्नर बदले गए है, इन शहरों के कमिश्नरों को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है.
कई नेताओं और पार्टियों के सदस्यों का चुनावी मौसम के दौरान दल बदलना आम बात है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी पार्टी ने ही भाजपा की सदस्यता ले ली है. उपचुनाव से पहले बीजेपी ने संपूर्ण समाज पार्टी के प्रदेश इकाई के समस्त पदाधिकारियों को बीजेपी में शामिल कर लिया है.
दतिया में अब भांडेर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव का मुकाबला बड़ा ही रोचक हो गया है. पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए हैं, जो अब भांडेर से उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए फूल सिंह बरैया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में नजूल भूमि पर सालों से काबिज लोगों को भूमि का पट्टा देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. साथ ही नजूल निर्वतन निर्देश 2020 को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत मध्यप्रदेश में गौशाला के लिए 10 एकड़ तक जमीन सरकार एक रुपए वार्षिक दर पर देगी.
हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजय यादव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस संजय यादव 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल की जगह लेंगे.26 जून 1959 को जन्मे जस्टिस संजय यादव 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे.
मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का सारा दारोमदार नई टीम पर रहने वाला है. इस नई टीम में पिछड़े और आरक्षित वर्ग के नेताओं की भरमार है. इस तरह कांग्रेस उप-चुनाव में मतदाताओं को लुभाने ते लिए जाति का सहारा ले रही है.
ग्वालियर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों को विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार होने से मृतकों के परिजनों पर आर्थिक भार नहीं पड़ रहा है और इससे पर्यावरण पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है.
एमपी में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ का आत्मविश्वास जहां कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दे रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ का मानसिक संतुलन हिल गया है. अब ऐसे में आने वाले उपचुनाव तो काफी रोचक रहेंगे.
राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले में बीमा की राशि नहीं मिलने, और कुछ किसानों को बीमा की राशि कम मिलने के विरोध में अन्नदाता सड़क पर उतर गए, इस दौरान आक्रोशित किसानों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों ने कहा- हम अपने हक के लिए सड़कों पर उतरें हैं.
प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए की अतिरिक्त राशि देगी. सीएम शिवराज ने इसका एलान किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार किसानों को दो-दो हजार की दो किस्त देगी, इसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा.
