भोपाल। MP पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया है, जो कि 'पोस्ट नहीं तो वोट नहीं' के नाम से काफी सुर्खियां बटोर रहा है. बता दें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्देश दे दिए हैं, जिसमें सिर्फ चार हजार पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है. इतनी कम भर्तियों की वजह से युवाओं में आक्रोश है.
चुनाव का करेंगे बहिष्कार
इस मामले में युवाओं का कहना है कि पिछले तीन सालों से प्रदेश में पुलिस भर्ती नहीं निकली है और अब जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है तो सिर्फ चार हजार पदों पर क्यों. छात्रों की मांग है कि 15 हजार पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाए और SI के लिए 1500 पदों पर भर्ती निकाली जाए. वहीं अभ्यार्थियों का कहना है कि अगर पोस्ट नहीं बढ़ाई गई और भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2020 में शुरू नहीं की गई तो बेरोजगार युवा संघ आने वाले उपचुनावों में वोट नहीं देगा और चुनाव का बहिष्कार करेगा.
बढ़ाई जाए भर्ती प्रक्रिया में उम्र
मध्यप्रदेश में 2017 के बाद से पुलिस भर्ती नहीं निकली है, जिसके चलते MP पुलिस की तैयारी कर रहे युवा ओवर एज हो चुके हैं. वहीं अब तैयारी कर रहे युवा पुलिस भर्ती के लिए उम्र बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं. साथ ही साथ जुलाई में भर्ती निकालने के लिए युवाओं द्वारा ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर शुरू कैंपेन
युवाओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वो कैंपेन है MP पुलिस भर्ती नहीं, तो वोट नहीं. इस तरह का पोस्ट प्रदेश भर के युवा अपने ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को टैग कर रहे हैं.
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बेरोजगार युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चौहान ने बताया कि बेरोजगार युवा संघ MP पुलिस भर्ती के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है. इस संगठन से लाखों युवा जुड़े हुए हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन पिछले तीन सालों से भर्ती नहीं होने से कई युवा ओवर एज हो चुके हैं. ऐसे में तीन साल बाद जब गृहमंत्री ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया निकालने के निर्देश दिए हैं तो सिर्फ चार हजार पदों पर पुलिस भर्ती की बात कही. जबकि प्रदेश में लाखों युवा हैं, जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं. युवाओं की मांग है पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 हजार पदों पर भर्ती होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्र 35 से बढ़ाकर 37 होनी चाहिए. इसके अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा 5 फीसदी फिक्स किया जाना चाहिए.
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बेरोजगार युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चौहान ने कहा कि इन्हीं मांगों के साथ बेरोजगार युवा संघ पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा है. प्रदेश भर के विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी ज्ञापन दे चुके हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार पत्र लिख चुके हैं. लेकिन युवाओं के संघर्ष का नतीजा यह है सिर्फ चार हजार पदों पर भर्ती निकाली जा रही हैं.