भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों पर मेहरबान है. प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, इसके लिए सरकार 18-18 लाख रुपए की 4 किश्तों में राशि उपलब्ध कराएगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इसके लिए मप्र स्आर्टअप नीति एवं कार्यावयन योजना 2022 में संषोधन प्रस्वाव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब अगर जंगली जानवर के हमले में व्यकित की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 8 लाख रुपये सरकार देगी. इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगा दी गई है.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणियों के हमले में मौत पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढोत्तरी कर दी गई. अभी वन्य प्राणी से हमले में मौत पर 4 लाख रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है.
- पॉवर जनरेटिंग कंपनी के नवीनीकरण और आधुनिकीरण के लिए 85.35 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है. ग्रिड में सुधार, पॉवर सिस्टम, डेवलपमेंट में यह राशि खर्च की जाएगी.
- राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कलाकार कोष के माध्यम से कलाकारों की गंभीर बीमारी आदि में दी जाने वाले सहायता राशि में बढोत्तरी की है. अभी यह राशि 5 हजार और 10 हजार रुपए निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक किए जाने का प्रावधान किया गया है. यह कोष प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित किया जाता है.
- मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6474 पदों को निरंतर किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
- मध्यप्रदेश के दमोह में मेडिकल कॉलेज खालने को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई, इसके लिए राज्य सरकार ने 266.70 करोड़ के बजट को स्वीकृत किया गया है. इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी, इसकी संख्या को आगे बढ़ाया भी जाएगा.
