भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी किए जाने को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. यह महंगाई भत्ता जनवरी माह से दिया जाएगा. कैबिनेट ने जनवरी से लेकर जून माह तक का 6 माह का एरियर दिए जाने को लेकर भी अपनी मोहर लगा दी. महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 1 हज़ार 520 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएगा.
10 सितंबर को राशि खाते में : राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी तीन किस्तों में अक्टूबर-नवंबर और दिसंबर माह की सैलरी में मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना में 21 साल की विवाहित महिलाओं के साथ ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. इन महिलाओं को 10 सितंबर की किस्त में योजना का लाभ मिलेगा. सरकार के इस निर्णय के बाद लाडली बहना योजना में 18 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना में और जुड़ जाएंगी. इस योजना में पहले शादी की उम्र को 23 वर्ष रखा गया था, जिसे घटाकर अब 21 साल की विवाहित महिला किया गया है.
20 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म : सरकार के इस फैसले के बाद लाडली बहना योजना में 180 करोड रुपए प्रति माह का और भार आएगा. अभी तक 17000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आ रहा है. योजना में नाम जुड़वाने के लिए 25 जुलाई से 20 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे. नाम जुड़वाने के लिए प्रक्रिया पूर्व की तरह ही होगी. 10 सितंबर को इन महिलाओं के खाते में राशि आवंटित की जाएगी. इसके साथ ही मध्यप्रदेश के पश्चिम विद्युत क्षेत्र के लिए 343 करोड रुपए की रिफाइनेंस का निर्णय लिया गया. जितने भी मध्य प्रदेश के तीर्थ है वहां की सड़कों को बेहतर किया जाएगा. इसके तहत सड़कों के उन्नयन का निर्णय लिया गया.
इन सड़कों के लिए राशि स्वीकृत : कैबिनेट की बैठक में सलकनपुर नील कछार फोर लेन, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओम्कारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन, मैहर तीर्थ स्थान के अलावा राजधानी भोपाल के संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में फ्लाईओवर बनाने के लिए 306 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. इसके अलावा ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी तक स्वर्णरेखा नदी पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके लिए 926 करोड रुपए की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई. इस तरह प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिए 1842 करोड़ रुपए की सड़कों और फ्लाईओवर की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने निवाड़ी जिले में 19 नए पदों की स्वीकृति दे दी. इसमें उपसंचालक कृषि और आत्मा परियोजना के पद शामिल हैं.
