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शराब ठेकों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाने का प्रस्ताव: 10 माह के लिए ठेके देने की तैयारी

प्रदेश में शराब ठेकों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर 10 माह के लिए ठेके देने का नया प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया.

शराब ठेकों की लाइसेंस फीस
शराब ठेकों की लाइसेंस फीस
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Published : May 14, 2021, 10:58 AM IST

Updated : May 14, 2021, 11:16 AM IST

भोपाल। शुक्रवार यानी आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इसमें शराब ठेकों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर 10 माह के लिए ठेके देने का नया प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया.


शराब ठेके 10 महीने के लिए बढ़ाये जाएंगे
पिछली कैबिनेट में शराब व्यापारियों को 5 प्रतिशत लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव था, उस वक्त गृह मंत्री ने आपत्ति जताई और अब सरकार लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है. इसके बाद ठेकेदारों के पास अगले साल मई तक दुकान चलाने का ठेका रहेगा.


ठेकेदारों ने किया विरोध
दरअसल, पिछले साल लॉकडाउन के चलते सरकार और ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने दो महीने की अवधि बढ़ाई थी. सरकार का मानना है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से उनके खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, हालांकि ठेकेदार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.


एमपी में मई तक का मेहमान है कोरोना: सीएम शिवराज

सरकारी खजाने में आएंगे 650 करोड़ अतिरिक्त
वहीं, अधिकारियों का कहना है कि इस फीस को बढ़ा देने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, यदि टेंडर बुलाये जाते है तो इसमें देर लगेगी और सरकार की आमदनी पर फर्क पड़ेगा. फीस बढ़ाने पर सरकार के खजाने में 650 करोड़ अतिरिक्त आएंगे.

भोपाल। शुक्रवार यानी आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इसमें शराब ठेकों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर 10 माह के लिए ठेके देने का नया प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया.


शराब ठेके 10 महीने के लिए बढ़ाये जाएंगे
पिछली कैबिनेट में शराब व्यापारियों को 5 प्रतिशत लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव था, उस वक्त गृह मंत्री ने आपत्ति जताई और अब सरकार लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है. इसके बाद ठेकेदारों के पास अगले साल मई तक दुकान चलाने का ठेका रहेगा.


ठेकेदारों ने किया विरोध
दरअसल, पिछले साल लॉकडाउन के चलते सरकार और ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने दो महीने की अवधि बढ़ाई थी. सरकार का मानना है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से उनके खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, हालांकि ठेकेदार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.


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सरकारी खजाने में आएंगे 650 करोड़ अतिरिक्त
वहीं, अधिकारियों का कहना है कि इस फीस को बढ़ा देने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, यदि टेंडर बुलाये जाते है तो इसमें देर लगेगी और सरकार की आमदनी पर फर्क पड़ेगा. फीस बढ़ाने पर सरकार के खजाने में 650 करोड़ अतिरिक्त आएंगे.

Last Updated : May 14, 2021, 11:16 AM IST
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