भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार सामान-आयात निर्यात करने के लिए गुजरात में अपना अलग बंदरगाह बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार ने बंदरगाह के लिए समुद्री तट किनारे भूमि आवंटित करने के लिए गुजरात सरकार को पत्र लिखा है. गुजरात और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस मामले में सकारात्मक जवाब जल्द ही मिलेगा.
दरअसल विदेश से सामान आयात निर्यात करने के लिए कई बार पोर्ट पर ही काफी लंबा वक्त गुजर जाता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के मुताबिक प्रदेश के छोटे-बड़े उद्योगपतियों को अपना सामान आयात-निर्यात कराने के लिए दूसरे बंदरगाहों पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर सरकार गुजरात में अपना बंदरगाह बनाने की तैयारी कर रही है.
मंत्री ने कहा कि अपना बंदरगाह होने से प्रदेश के उद्योगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही दूसरे राज्यों के उद्योगपति भी इस बंदरगाह से आयात निर्यात कर सकेंगे. जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होगा. एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश की योजना उधर राज्य सरकार प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश की एमएसएमई सेक्टर में करोड़ों के निवेश की सरकार योजना बना रही है.
3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के पैकेज व्यवस्था की गई है. एमएसएमई सेक्टर के व्यवसाय शुरू करने के लिए इतनी बड़ी राशि इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के तौर पर सुरक्षित रखी गई है. जिससे कि सेक्टर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. गौरतलब है कि प्रदेश में 9 लाख 95 हज़ार से ज्यादा लघु एवं मध्यम उद्योग के अलावा कई बड़े उद्योग भी हैं.
