भोपाल/बैतूल। सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के मध्य प्रदेश में सरकार के फरमान के खिलाफ निजी स्कूल हाई कोर्ट पहुंच गए है. निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि अब कोर्ट की उनके सामने विकल्प बचा है. सोमवार को निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन क्लास बंद कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया था. लेकिन बच्चों के हित में मंगलवार को फिर से ऑनलाइन क्लासेस लगेगी.
हाईकोर्ट जाएंगे निजी स्कूल एसोसिएशन
4 जुलाई को कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते विद्यालयों को बंद रखने और निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने का निर्देश सरकार ने दिया था. सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे. जिसके विरोध में सभी निजी स्कूल संगठनों ने सरकार के सामने नौवीं से बारहवीं कक्षा हेतु स्कूल तुरंत खोलने, निजी विद्यालयों को आर्थिक पैकेज देने, RTE के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की बकाया फीस का तुरंत भुगतान करने, जानबूझकर स्कूल फीस के भुगतान में देरी / आनाकानी करने वाले पालकों को इस हेतु बाध्य करने जैसी 8 सूत्रीय मांगे रखी थी. सरकार के फैसले के विरोध में निजी विद्यालय के सभी प्रतिनिधियों ने संकुल द्वारा बनाए गए वाट्सएप ग्रुप छोड़ कर विरोध भी दर्ज करवाया था.
सरकार कर रही है मनमानी
एसोसिएशन ऑफ अन-एडिड प्राइवेट स्कूल्ज मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष विनीराज मोदी का कहना है कि सरकार अभी भी स्कूल संचालकों के खिलाफ मनमाने तरीके से काम कर रही है. ऐसे में अब कोर्ट ही एक रास्ता बचा है. हम उच्च न्यायालय में इसको लेकर गुहार लगा रहे हैं. निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है.
बैठक में लिए गए यह निर्णय
सोमवार को भोपाल में हुई निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. सभी निजी स्कूल संचालकों ने संकुल के वाट्सएप ग्रुप छोड़कर विरोध दर्ज करवाया. शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले अभिभावकों से विलंब शुल्क लेने का फैसला. स्कूल संचालक किसी सरकारी टैक्स या देयक का भुगतान नहीं करेंगे. 13 जुलाई से फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का निर्णय, सरकार के मांगे नहीं मानने तक लगातार आंदोलन जारी रखने का फैसला.
कौन-कौन सी संस्था कर रही है विरोध ?
एसोसिएशन ऑफ अन-एडिड प्राइवेट स्कूल्ज मध्य प्रदेश, सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश, अशासकीय शिक्षण संस्था संगठन बैरागढ़ भोपाल, जबलपुर अन-एडिड स्कूल्ज एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट स्कूल्ज एलाइंस इंदौर, ग्वालियर प्राइवेट स्कूल्ज एसोसिएशन समिती, सहोदया ग्रुप ऑफ़ सीबीएसई स्कूल्ज भोपाल, ग्वालियर सहोदया काम्प्लेक्स ग्वालियर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य्प्रदेश सभी संस्थायें मिलाकर राज्य में सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड से संबद्ध लगभग 25,000 से ज्यादा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं.
निजी स्कूलों के सामने नहीं झुकेगी सरकार: स्कूल शिक्षा मंत्री
इधर बैतूल पहुंचे प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों की एक दिन की हड़ताल पर कड़े तेवर दिखाए हैं. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि निजी स्कूलों की मांग के आगे सरकार नहीं झुकेगी. इंदर सिंह परमार ने निजी स्कूल संचालकों के हाईकोर्ट जाने पर बोलते हुए कहा कि कानून के रास्ते सभी के लिए स्वतंत्र है. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता है. निजी स्कूल संचालक वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो न जुड़े. सरकार को सभी को साथ लेकर चलना होता है. ऐसे में जो वाजिब फीस है वो सरकार निजी स्कूलों को दिलवा रही है.
