भोपाल। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सरकार अब आमने-सामने हो गई हैं. स्कूल एसोसिएशन 13 जून से स्कूलों में ताला डालकर सरकार को चाबी सौंपने जा रही है. स्कूल एसोसिएशन सरकार पर राइट टू एजुकेशन के तहत समय पर पैसा नहीं देने का आरोप लगा रही है. स्कूल एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है.
जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे चाबी
13 जुलाई को स्कूलों की चाबी प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सौंपने जा रहे हैं. चाबियां भोपाल में डीपीआई और जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएंगी. मध्यप्रदेश मे 45 हजार निजी स्कूल हैं, जिसमें 10 लाख शिक्षक सहित डेढ़ लाख स्टॉफ मौजूद है.
एसोसिएशन का आरोप- बंद स्कूलों का निरीक्षण कर रहे अधिकार
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी बंद स्कूलों का निरीक्षण कर स्कूल संचालकों पर दबाव बना रहे हैं. साथ ही रजिस्ट्रेशन रेन्यू कराने के साथ ही फीस जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं.
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि डीओ ऑफिस से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं. स्कूल बंद पड़े हैं. ऐसे में नवीनीकरण कैसे कराया जा सकता है. लगातार निरीक्षण के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं.
आरटीई के तहत भुगतान करने की मांग
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आरटीई के तहत हुए एडमिशन की राशि भुगतान करने की मांग कर रहे हैं. स्कूलों में एडमिशन के दौरान 2018 से ही पैसा स्कूल संचालकों को सरकार से नहीं मिल पाया है, जिसे जल्द से जल्द स्कूल संचालकों के खाते में डालने की मांग की जा रही है.
