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'राहुल गांधी को थमाया जाए 50 हजार करोड़ का नोटिस', नरोत्तम मिश्रा ने बताई इसके पीछे की वजह

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Published : Sep 27, 2019, 2:44 PM IST

बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांग की है कि राहुल गांधी के लिए 50 हजार करोड़ का नोटिस जारी किया जाना चाहिए. इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई है.

राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग

भोपाल। बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल को झूठे आश्वासन पर पांच करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की जानी चाहिए. कर्जमाफी के आश्वासन पर राहुल गांधी को 50 हजार करोड़ रुपए का नोटिस जाना ही चाहिए, क्योंकि अब तक कर्जमाफी नहीं हुई है.

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को कमलनाथ सरकार द्वारा दिया गया नोटिस तब अच्छी पहल कहलाता, जब राहुल गांधी पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किसानों को 10 दिन में कर्जमाफ करने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ.

राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग

नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि सरकार में आने के बाद कमलनाथ सरकार बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को प्रताड़ित कर रही है, जिसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं, वे अब तक अधूरी हैं, चाहे कर्जमाफी हो या स्कूटी देने का वादा हो.

गौरतलब है कि नगर निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला को करीब पांच करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है. नोटिस के अनुसार पूर्व मंत्री ने विस्थापितों को आश्वासन दिया था. नोटिस में बताया गया है कि राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के वक्त रानी तालाब और चूना भट्टा के विस्थापितों को आवास, जबकि गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम योजना के तहत रतहरा में आवास देने का वादा किया था.

भोपाल। बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल को झूठे आश्वासन पर पांच करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की जानी चाहिए. कर्जमाफी के आश्वासन पर राहुल गांधी को 50 हजार करोड़ रुपए का नोटिस जाना ही चाहिए, क्योंकि अब तक कर्जमाफी नहीं हुई है.

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को कमलनाथ सरकार द्वारा दिया गया नोटिस तब अच्छी पहल कहलाता, जब राहुल गांधी पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किसानों को 10 दिन में कर्जमाफ करने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ.

राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग

नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि सरकार में आने के बाद कमलनाथ सरकार बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को प्रताड़ित कर रही है, जिसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं, वे अब तक अधूरी हैं, चाहे कर्जमाफी हो या स्कूटी देने का वादा हो.

गौरतलब है कि नगर निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला को करीब पांच करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है. नोटिस के अनुसार पूर्व मंत्री ने विस्थापितों को आश्वासन दिया था. नोटिस में बताया गया है कि राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के वक्त रानी तालाब और चूना भट्टा के विस्थापितों को आवास, जबकि गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम योजना के तहत रतहरा में आवास देने का वादा किया था.

Intro:भोपाल। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला को झूठे आश्वासन पर पांच करोड़ रुपए का नोटिए दिए जाने के मामले में बीजेपी के वरिश्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की पहली कार्रवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर किया जाना चाहिए। उन्होंने दस दिन में कर्ज माफी का किसानों से जो वादा किया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है।
Body:नरोत्तम मिश्रा ने राजेन्द्र शुक्ला को नोटिस दिए जाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चियों को स्कूटी देने, किसानों की कर्ज माफी के लिए भी नोटिस मिलना चाहिए। सरकार ने जो वादे किए थे, उसे पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी नेता नरोत्तम ने मांग की है कि सरकार राहुल गांधी को 50 हजार करोड़ का नोटिस भेजा जाए। गौरतलब है कि नगर निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला को करीब पंाच करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है। नोटिस के अनुसार पूर्व मंत्री ने चुनाव के दौरान रानी तालाब और चूना भट्टा के विस्थापितों को एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम योजना के तहत रतहरा में मुफ्त आवास देने का आष्वासन दिया था।

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