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गोविंद सिंह का शिवराज पर हमला, गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, योगी व यूपी सरकार की तारीफ

मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरीफी की. वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि एमपी की शिवराज सरकार गले तक भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है.

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गोविंद सिंह का शिवराज पर हमला, गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार
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Published : Feb 11, 2023, 5:21 PM IST

गोविंद सिंह का शिवराज पर हमला, गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वहां जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, इसके चलते प्रदेश, देश व विदेशों के पूंजीपतियों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है. इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज को लिखा पत्रः नेता प्रतिपक्ष ने इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि जनवरी के महीने में जो इन्वेस्टर मीट मध्यप्रदेश में आयोजित की गई थी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. यह जानकारी सार्वजनिक की जाए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करने के अलावा उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है. भोपाल में आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को एक पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए और 32 लाख करोड़ का निवेश आया है. लगभग 95 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है.

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नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज को लिखा पत्र

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एमपी सरकार पर देश-विदेश के निवेशकों को नहीं है भरोसाः गोविंद सिंह ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश में भी जनवरी के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट आयोजित की गई थी. जिसमें प्रधानमंत्री को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया गया था. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक जनता को यह नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. इसका स्पष्ट मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर प्रदेश, देश व विदेशों के पूंजीपतियों का विश्वास है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर देश व विदेश के पूंजीपतियों का विश्वास नहीं है. इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार है और उद्योगपतियों योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विश्वास है. मध्य प्रदेश की सरकार गले तक भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है. इसलिए देश और विदेश के पूंजीपतियों का यहां पर विश्वास नहीं है.

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मध्यप्रदेश में इस समय आपातकाल लागू हैः श्योपुर के वकील को जिला बदर करने पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है. कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने से जिला बदर करवा रहे हैं. श्योपुर में वकालत करने वाले और धार से जनपद सदस्य परसोद सिंह राठौड़ को सिंधिया के पुतला दहन और पोस्टर लगाने के मामले में जिला बदर करवा दिया है. मैं मध्यप्रदेश की सरकार को सलाह और चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार का कृत्य बंद करें, क्योंकि अंत तो हिटलर और रावण का भी हुआ है. इसलिए अभी से चेत जाएं इस मामले में प्रदेश की सरकार न्यायालय की भी बात नहीं मानती है. नगरी प्रशासन विभाग द्वारा निजी बैंक में खाता खोलने पर कहा कि मध्यप्रदेश में अब कोई नियम लागू नहीं है. यहां अराजकता का महौल है. निजी बैक में साशकीय धन जमा नहीं किया जाता है. फिर भी नगरीय निकाय के अधिकारी निजी बैकों में पैसे जमा करवाते हैं. जिसमें ज्यादा ब्याज मिल सके इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा.

गोविंद सिंह का शिवराज पर हमला, गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वहां जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, इसके चलते प्रदेश, देश व विदेशों के पूंजीपतियों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है. इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज को लिखा पत्रः नेता प्रतिपक्ष ने इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि जनवरी के महीने में जो इन्वेस्टर मीट मध्यप्रदेश में आयोजित की गई थी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. यह जानकारी सार्वजनिक की जाए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करने के अलावा उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है. भोपाल में आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को एक पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए और 32 लाख करोड़ का निवेश आया है. लगभग 95 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है.

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नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज को लिखा पत्र

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एमपी सरकार पर देश-विदेश के निवेशकों को नहीं है भरोसाः गोविंद सिंह ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश में भी जनवरी के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट आयोजित की गई थी. जिसमें प्रधानमंत्री को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया गया था. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक जनता को यह नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. इसका स्पष्ट मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर प्रदेश, देश व विदेशों के पूंजीपतियों का विश्वास है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर देश व विदेश के पूंजीपतियों का विश्वास नहीं है. इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार है और उद्योगपतियों योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विश्वास है. मध्य प्रदेश की सरकार गले तक भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है. इसलिए देश और विदेश के पूंजीपतियों का यहां पर विश्वास नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष ने सीएम शिवराज को लिखी चिट्ठी, रखी ये बड़ी मांग

मध्यप्रदेश में इस समय आपातकाल लागू हैः श्योपुर के वकील को जिला बदर करने पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है. कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने से जिला बदर करवा रहे हैं. श्योपुर में वकालत करने वाले और धार से जनपद सदस्य परसोद सिंह राठौड़ को सिंधिया के पुतला दहन और पोस्टर लगाने के मामले में जिला बदर करवा दिया है. मैं मध्यप्रदेश की सरकार को सलाह और चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार का कृत्य बंद करें, क्योंकि अंत तो हिटलर और रावण का भी हुआ है. इसलिए अभी से चेत जाएं इस मामले में प्रदेश की सरकार न्यायालय की भी बात नहीं मानती है. नगरी प्रशासन विभाग द्वारा निजी बैंक में खाता खोलने पर कहा कि मध्यप्रदेश में अब कोई नियम लागू नहीं है. यहां अराजकता का महौल है. निजी बैक में साशकीय धन जमा नहीं किया जाता है. फिर भी नगरीय निकाय के अधिकारी निजी बैकों में पैसे जमा करवाते हैं. जिसमें ज्यादा ब्याज मिल सके इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा.

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