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MPHRC Action: मानवाधिकार आयोग ने 6 मामलों को संज्ञान में लेकर जिम्मेदारों से मांगा जवाब, शहडोल में तुगलकी फरमान पर आपत्ति

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग (MPHRC) ने 6 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने इन घटनाओं को लेकर तय समय सीमा के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किए हैं. शहडोल जिले के 2 ग्राम पंचायतों में गुतलकी फरमान को लेकर आयोग ने कड़ी आपत्ति ली है.

MPHRC Action
मानवाधिकार आयोग ने 6 मामलों को संज्ञान में लेकर जिम्मेदारों से मांगा जवाब
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Published : Jul 26, 2023, 9:34 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी अमानवीय घटनाओं के मामलों पर स्वतः संज्ञान में ले रहे हैं. शहडोल जिले में मवेशियों को खुला छोड़ने पर जुर्माना और जूते मारने संबंधी वायरल वीडियो पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में आयोग ने जवाब मांगा है. सोशल मीडिया पर जयसिंहनगर विकासखंड अंतर्गत नगनौड़ी ग्राम पंचायत का वीडयो वायरल हुआ है. ऐसे मामलों को लेकर आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है.

तुगलकी तरीके से मुनादी : मवेशियों को खुला छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना और 5 जूते मारने के साथ ही सोहागपुर विकासखंड अंतर्गत खैरहा में एक हजार रुपये जुर्माना और 25 जूते मारने की बात कही जा रही है. इस मामले में जिला पंचायत शहडोल का कहना है कि दोनों वीडियो की जांच करवाई गई. दोनों में सरपंच-सचिव द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया. खैरहा में चौकीदार ने स्वयं ही मनमानी ऐसी मुनादी कर दी थी. चौकीदार को पद से हटा दिया गया है. वहीं, नगनौड़ी में एक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर स्वयं ही ऐसी मुनादी कर दी. इन दोनों मामलों में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर शहडोल से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

सिवनी में चार बच्चों की मौत : सिवनी जिले के कुरई थानांतर्गत धोबीसर्रा गांव में बीते रविवार को घर से कुछ दूर खेत में बने तालाब में नहाने के दौरान चार मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. इस मामले में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर सिवनी से प्रकरण की जांच कराकर मृत चारों बच्चों के वैध वारिसों को शासन की योजना नियमानुसार देय मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में एक माह में जवाब मांगा है.

5 स्थानों पर गिरी बिजली : इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में अलग-अलग घटनाओं में गाज(बिजली) गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र, नरसिंहपुर जिले के ग्राम भैसापाला, दमोह जिले के जबेरा थानाक्षेत्र के चंडीचोपरा गांव, कटनी जिले के खड़ौला गांव, रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र में गाज गिरी है. इन मामलों में आयोग संबंधित कलेक्टर से मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्रवाई पर एक माह में जवाब मांगा है.

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विदिशा में स्कूल का मामला : विदिशा जिले में शिक्षा विभाग की बदतर हालत का मामला सामने आया है. जिले के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक पहुंच ही नहीं रहे हैं. जब जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) व सहायक परियोजना समन्वयक निरीक्षण करने नटेरन के एक स्कूल पहुंचे तो प्राथमिक शाला बंद मिली. छात्रों ने बताया कि शिक्षक अपने गांव गये हैं. जब शिक्षक नर्मदा प्रसाद को बुलवाया गया तो वे नशे की हालत में बनियान पहने ही स्कूल आ गये. डीपीसी के मुताबिक शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में आयोग ने कलेक्टर विदिशा से से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा राजगढ़ में न्याय पाने के लिए कलेक्टर से मिलने 70 किमी पैदल चलने वाले पूरे परिवार के मामले में भी आयोग ने कलेक्टर एवं एसपी राजगढ़ से जवाब मांगा है.

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी अमानवीय घटनाओं के मामलों पर स्वतः संज्ञान में ले रहे हैं. शहडोल जिले में मवेशियों को खुला छोड़ने पर जुर्माना और जूते मारने संबंधी वायरल वीडियो पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में आयोग ने जवाब मांगा है. सोशल मीडिया पर जयसिंहनगर विकासखंड अंतर्गत नगनौड़ी ग्राम पंचायत का वीडयो वायरल हुआ है. ऐसे मामलों को लेकर आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है.

तुगलकी तरीके से मुनादी : मवेशियों को खुला छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना और 5 जूते मारने के साथ ही सोहागपुर विकासखंड अंतर्गत खैरहा में एक हजार रुपये जुर्माना और 25 जूते मारने की बात कही जा रही है. इस मामले में जिला पंचायत शहडोल का कहना है कि दोनों वीडियो की जांच करवाई गई. दोनों में सरपंच-सचिव द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया. खैरहा में चौकीदार ने स्वयं ही मनमानी ऐसी मुनादी कर दी थी. चौकीदार को पद से हटा दिया गया है. वहीं, नगनौड़ी में एक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर स्वयं ही ऐसी मुनादी कर दी. इन दोनों मामलों में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर शहडोल से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

सिवनी में चार बच्चों की मौत : सिवनी जिले के कुरई थानांतर्गत धोबीसर्रा गांव में बीते रविवार को घर से कुछ दूर खेत में बने तालाब में नहाने के दौरान चार मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. इस मामले में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर सिवनी से प्रकरण की जांच कराकर मृत चारों बच्चों के वैध वारिसों को शासन की योजना नियमानुसार देय मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में एक माह में जवाब मांगा है.

5 स्थानों पर गिरी बिजली : इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में अलग-अलग घटनाओं में गाज(बिजली) गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र, नरसिंहपुर जिले के ग्राम भैसापाला, दमोह जिले के जबेरा थानाक्षेत्र के चंडीचोपरा गांव, कटनी जिले के खड़ौला गांव, रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र में गाज गिरी है. इन मामलों में आयोग संबंधित कलेक्टर से मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्रवाई पर एक माह में जवाब मांगा है.

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विदिशा में स्कूल का मामला : विदिशा जिले में शिक्षा विभाग की बदतर हालत का मामला सामने आया है. जिले के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक पहुंच ही नहीं रहे हैं. जब जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) व सहायक परियोजना समन्वयक निरीक्षण करने नटेरन के एक स्कूल पहुंचे तो प्राथमिक शाला बंद मिली. छात्रों ने बताया कि शिक्षक अपने गांव गये हैं. जब शिक्षक नर्मदा प्रसाद को बुलवाया गया तो वे नशे की हालत में बनियान पहने ही स्कूल आ गये. डीपीसी के मुताबिक शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में आयोग ने कलेक्टर विदिशा से से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा राजगढ़ में न्याय पाने के लिए कलेक्टर से मिलने 70 किमी पैदल चलने वाले पूरे परिवार के मामले में भी आयोग ने कलेक्टर एवं एसपी राजगढ़ से जवाब मांगा है.

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