भोपाल। मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति में छोटे निवेशकों को मौका देने के लिए मौजूदा नीति में बदलाव किया जाएगा. रेत खदान पंचायतों से वापस लेकर छोटे समूहों को खनन के लिए आवंटित किए जा सकते हैं. नई रेत खनन नीति के मसौदे को लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोट की अध्यक्षता में छह मंत्रियों की समिति ने मंथन किया.
बैठक में तय किया गया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए तीन से चार लोगों का समूह बनाकर उन्हें रेत खनन के संचालन का काम दिया जाए. कमलनाथ सरकार ने नई रेत खनन नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्री तरुण भनोट की अध्यक्षता में छह मंत्रियों की कमेटी गठित की है. कमेटी ने तय किया है कि रेत खनन के अधिकार पंचायतों से वापस लिए जाएं और 3 से 4 लोगों के समूह को रेत खनन के संचालन का अधिकार दिया जाएगा. जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
पंचायतों को रेत खनन के अधिकार देने के बाद बिगड़ी व्यवस्था में भी सुधार होगा.समूह को रेत खनन के अधिकार देने के साथ आम लोगों को रियायती दर पर रेट मिल सके इसकी भी व्यवस्था की जाएगी.दरअसल शिवराज सरकार में रेत खनन नीति में बदलाव कर ठेकेदारों को रेत खनन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था और पंचायतों को सभी अधिकार दे दिए गए थे.साथ ही अवैध उत्खनन पर कार्रवाई को लेकर दूसरी एजेंसियों के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया था.
