ETV Bharat / state

'राइट टू वॉटर' पर बोले मंत्री सुखदेव पांसे, बजट सत्र में विधानसभा में पेश करने की कही बात - कमलनाथ सरकार

विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि 'राइट टू वॉटर' को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, इसे जल्द बजट सत्र में विधानसभा में पेश करेंगे.

Minister Sukhdev Panse, Right to water
Minister Sukhdev Panse, Right to water
author img

By

Published : Dec 17, 2019, 6:42 AM IST

Updated : Dec 17, 2019, 6:58 AM IST

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि 'राइट टू वॉटर' को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, बजट सत्र में इसे लाया भी जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां पर राइट टू वॉटर लागू किया जाएगा.

'राइट टू वॉटर' पर बोले मंत्री सुखदेव पांसे

मंत्री सुखदेव पांसे ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों में माफिया राज कायम कर दिया था, लेकिन सीएम कमलनाथ के शासन में इस माफियाराज को अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को क्या घेरेगी, बीजेपी की सरकार के द्वारा तो खुद 2008 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही घोषणा की गई थी कि किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया.

मंत्री सुखदेव पांसे ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ के द्वारा जब प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए.

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि 'राइट टू वॉटर' को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, बजट सत्र में इसे लाया भी जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां पर राइट टू वॉटर लागू किया जाएगा.

'राइट टू वॉटर' पर बोले मंत्री सुखदेव पांसे

मंत्री सुखदेव पांसे ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों में माफिया राज कायम कर दिया था, लेकिन सीएम कमलनाथ के शासन में इस माफियाराज को अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को क्या घेरेगी, बीजेपी की सरकार के द्वारा तो खुद 2008 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही घोषणा की गई थी कि किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया.

मंत्री सुखदेव पांसे ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ के द्वारा जब प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए.

Intro: राइट टू ऑर्डर पर किया जा रहा है मंथन देश का पहला राज्य होगा जहां इसे किया जाएगा लागू - मंत्री सुखदेव पांसे


भोपाल | विधानसभा के शीतकालीन सत्र को दृष्टिगत रखते हुए देर रात मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई इस बैठक के दौरान विपक्ष का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई है साथ ही बीजेपी के 15 वर्षों में किए गए कार्यों का भी लेखा-जोखा तैयार कर लिया गया है मुख्यमंत्री ने भी सभी विधायकों को पूरी तैयारी के साथ विधानसभा आने के लिए कहा है साथ ही अब तक किए गए सभी विकास कार्यों की पूरी विस्तृत जानकारी विधानसभा में देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विपक्ष के द्वारा किए गए हर सवाल का जवाब सत्तापक्ष की ओर से दिया जा सके वही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दावा है कि राइट टू आर्डर के लिए मंथन किया जा रहा है और अति शीघ्र देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू ऑर्डर लागू किया जाएगा


Body:कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे का कहना है कि बीजेपी के द्वारा पिछले 15 वर्षों में माफिया राज कायम कर दिया गया था लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इस माफियाराज को अब पूरी तरह से खत्म कर आ जा रहा है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय ऐतिहासिक है जिसके तहत लगातार प्रदेश भर में अब कार्यवाही की जा रही है वहीं उन्होंने कहा कि राइट टू आर्डर को लेकर भी गहन मंथन किया जा रहा है अति शीघ्र बजट सत्र में इसे लाया भी जाएगा हिंदुस्तान में पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा जहां पर राइट टू ऑर्डर लागू किया जाएगा


Conclusion:मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को क्या घेरेगीबीजेपी की सरकार के द्वारा तो खुद वर्ष 2008 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही घोषणा की गई थी कि किसानों का 50000 तक का कर्जा माफ किया जाएगा लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों के द्वारा एक रुपए भी किसानों का माफ नहीं किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जब प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किसानों के लिए सब कुछ किया जाएगा बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए
Last Updated : Dec 17, 2019, 6:58 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.