भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शहरों के कचरे के निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्रवाई की धीमी रफ्तार के लिए नाराजगी जाहिर की है. समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि, सिर्फ सागर, कटनी में ही इस दिशा में काम शुरू हो पाया है. उन्होंने कहा कि, यदि मामले में नगर निगम में स्तर पर लापरवाही हो रही है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
विभागीय मंत्री ने निर्देश दिए कि, 109 नगरीय निकायों के अतिरिक्त अन्य निकायों में कचरे के प्रसंस्करण के लिए 1 सप्ताह में ठोस नीति बनाई जाए. जरूरत के अनुसार नगरीय निकाय में छोटे-छोटे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट लगाने पर भी विचार किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि, यह निर्धारित किया जाए कि, शहरों में कचरे के ढेर ना दिखाई दें. उन्होंने कहा कि, ग्वालियर में प्लांट शुरू करने के लिए जरूरी कार्रवाई 7 दिन में शुरू करें. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि, अमृत योजना के सभी काम अगले साल मार्च तक पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं. इस प्लान की लगातार समीक्षा की जाए. तमाम कार्यों का भुगतान भी समय पर करें. उन्होंने कहा कि, शहर के अंदर परिवहन के लिए जहां पर कार्रवाई समय पर नहीं हो रही है, वहां के टेंडर निरस्त करें.
चार माह में तैयार होगा इंदौर का मास्टर प्लान
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि, जिन शहरों के मास्टर प्लान अभी नहीं बने हैं, उनके मास्टर प्लान बनाने की कार्रवाई जल्द करें. आयुक्त ग्राम एवं नगर निवेश ने बताया कि, इंदौर का मास्टर प्लान आगामी 4 माह में तैयार हो जाएगा. मंत्री ने शहरों के संपत्ति कर के सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने नगरीय निकायों की अनुपयोगी भूमि की नीलामी के संबंध में कार्रवाई के अधिकार नगरीय निकायों को देने के संबंध में भी विचार करने के लिए कहा. मंत्री ने कहा कि, मेट्रो रेल की कंपनी के गठन की कार्रवाई जल्द करें. मेट्रो रेल के काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
