भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य मंत्रालय में आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण के लिए सरकार की गारंटी सहित 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले मैप आईटी के कामों उत्तरदायित्व और तमाम देनदारियों को प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
- सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज पर दिए गए कृषि ऋण को जारी रखने का प्रस्ताव अनु समर्थन के लिए रखा जाएगा.
- कोरोना लॉकडाउन के दौरान दुग्ध संघों को हुए नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण से कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
- मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत मंडियों में होने वाले विक्रय पर मंडी टैक्स में कमी के प्रस्ताव को अनु समर्थन के लिए रखा जाएगा।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय एनसीसी ग्रुप अकादमी के लिए भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
- सामाजिक अधोसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत विकसित की जाने वाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा संशोधित वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
- मध्यप्रदेश पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिका राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह गौतम को लोकायुक्त में विधि सलाहकार के पद पर की गई संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
