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कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र: बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मियों को मिले नियत मानदेय

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Published : May 25, 2021, 5:44 PM IST

कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है. इस पत्र में कमलनाथ ने विद्युत कंपनियों में आउटसोर्स से लिए गए कर्मचारियों को कम वेतन मिलने का मुद्दा उठाया.

Kamal Nath writes letter to CM
कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है. इस पत्र में कमलनाथ ने विद्युत कंपनियों में आउटसोर्स से लिए गए कर्मचारियों को कम वेतन मिलने का मुद्दा उठाया.

Kamal Nath writes letter to CM
कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिए गए कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जाकर अत्यंत कम भुगतान किया जा रहा है. कमलनाथ ने लिखा कि सरकार कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए वेतन की दरें तय करती है जिसके अनुसार श्रमिकों को न्यूनतम देय राशि भी निर्धारित होती है. लेकिन प्रदेश की विद्युत कंपनियों में इसका पालन नहीं हो रहा है.

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आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले सही वेतन

कमलनाथ ने सीएम को लिखे पत्र में मांग की है कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए. और इसे लेकर नीति निर्धारित की जाए.

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है. इस पत्र में कमलनाथ ने विद्युत कंपनियों में आउटसोर्स से लिए गए कर्मचारियों को कम वेतन मिलने का मुद्दा उठाया.

Kamal Nath writes letter to CM
कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र

कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिए गए कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जाकर अत्यंत कम भुगतान किया जा रहा है. कमलनाथ ने लिखा कि सरकार कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए वेतन की दरें तय करती है जिसके अनुसार श्रमिकों को न्यूनतम देय राशि भी निर्धारित होती है. लेकिन प्रदेश की विद्युत कंपनियों में इसका पालन नहीं हो रहा है.

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कमलनाथ ने सीएम को लिखे पत्र में मांग की है कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए. और इसे लेकर नीति निर्धारित की जाए.

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