भोपाल। कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई है. इन शिकायतों में मुख्यमंत्री आवास पर बिना चुनाव आयोग की अनुमति के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करने का मामला अहम है. जिसको लेकर जेपी धनोपिया ने सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
जेपी धनोपिया ने दूसरी शिकायत तुलसीराम सिलावट के खिलाफ दर्ज कराई है. जो सांवेर में स्कूल भवन में चुनाव कार्यालय बनाए जाने की है. इसके अलावा चुनाव के दौरान मंडी शुल्क में छूट के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है और उस चुनाव के मतदान तक स्थगित करने की मांग की है. वहीं दतिया जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी और थाना प्रभारी पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने उनके स्थानांतरण की मांग की है.
मुख्यमंत्री निवास पर कोविड नियमों का उल्लंघन
जेपी धनोपिया ने कहा कि, प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. आचार संहिता प्रभाव शील है, लेकिन 6 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी द्वारा खुलकर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. जहां उपचुनाव होना है, वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास पर सम्मेलन आयोजित करना आचार संहिता का उल्लंघन है. क्योंकि कोई भी शासकीय परिसर का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है.
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत
बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है. मुख्यमंत्री आवास पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में सीएम शिवराज वीडी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके अलावा चुनाव आयोग ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर दतिया जिला के निर्वाचन अधिकारी एवं थाना प्रभारी की पदस्थापना को लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि, भांडेर चुनाव आयोग में लाभ लेने के लिए अपने चहेते अधिकारियों को पदस्थ किया गया है. कांग्रेस ने दतिया के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं थाना प्रभारी को तत्काल स्थानांतरित करने की मांग की है.
मंडी टैक्स स्थगित करने की मांग
वहीं कांग्रेस द्वारा की गई अन्य शिकायत में उपचुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से मंडी टैक्स में कटौती के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है. कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि, बीजेपी सरकार द्वारा चुनाव प्रभावित करने के लिए रोज नई-नई लोकलुभावन घोषणाएं और बिना किसी ठोस आधार के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है. इसी कड़ी में 7 अक्टूबर को प्रदेश की मंडियों में लगने वाला टैक्स 1.70% से घटाकर 0.5% किया है. जो भाजपा समर्थित व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य किया गया है, वह प्रलोभन की श्रेणी में आता है. इसलिए इस निर्णय को चुनाव तक स्थगित रखा जाए.
