भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर किसानों की हक की राशि के बंदरबांट का आरोप लगाया है. दरअसल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों से संवाद किया था. लेकिन सागर जिले के जिस किसान से संवाद किया है, वह किसान ना होकर एक ज्वेलरी की दुकान का संचालक है और आयकर दाता भी है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि किसानों के हक के पैसे की बंदरबांट की जा रही है. इसलिए इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हो रहा है फर्जीवाड़ा
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के जरिए किसानों को सहायता राशि देने के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने लगाया है. सुरेंद्र चौधरी का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज सागर जिले के महेश सोनी नाम के किसान से संवाद किया है. जबकि वह किसान नहीं है, सागर के रजाखेड़ी इलाके में मंजू ज्वेलर्स नाम के ज्वेलरी दुकान का संचालक होने के साथ-साथ आयकर दाता भी है. महेश सोनी और उसके भाई के पास मात्र 45 डिसमिल जमीन हैं. जिसमें ना तो सोयाबीन की फसल बोई गई है और ना गेहूं की फसल बोई गई है. सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही राशि में अनियमितताएं बरती गई हैं.
बिना कृषि भूमि वाले लोगों को दिया जा रहा है योजना का लाभ
सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सागर के गंभीरिया के रानू खान और सेमरा मौजा के उत्तम पटेल एकड़ की बजाय वर्ग फिट भूमि के स्वामी हैं. जिन्हें भी मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ दिया है.इससे स्पष्ट होता है कि अन्नदाता किसानों के साथ धोखा किया जाकर शासकीय धनराशि को अपात्र ऊपर लुटाने का काम किया जा रहा है.
फर्जीवाड़े की कराए जांच, नहीं तो कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर
मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा में जरा सी भी नैतिकता बची हो, तो पहले अन्नदाता किसानों से माफी मांगे और किसान कल्याण योजना के नाम पर जो प्रदेश में राशि वितरित की गई है. इस राशि के वितरण में बरती गई गंभीर अनियमितताओं की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराकर कार्रवाई कराएं. अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में सड़कों पर उतरेगी और जिसका संपूर्ण दायित्व शासन प्रशासन का होगा.