भोपाल। कमलनाथ सरकार राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के उन संविदा कर्मचारियों को बहाल करने जा रही है. जिन्हें शिवराज सरकार ने हटा दिया था. विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी करते हुए, निष्कासित कर्मचारियों को बहाल किए जाने का वचन दिया था. इस मामले में आज मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुहर लगा दी है.
इस फैसले का फायदा 648 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा जल्द ही अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी वापस लिया जाएगा. जिन्हें बजट के अभाव या फिर योजना बंद होने के कारण हटा दिया गया था. इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के मामले देख रहे, सैयद जाफर ने बताया कि, शिवराज सिंह की सरकार के दौरान प्रदेश के कई विभागों के संविदा कर्मचारी जो केंद्रीय योजना और प्रदेश की योजनाओं में काम करते थे, उन्हें बजट के अभाव में नौकरी से निकाल दिया गया था.
कमलनाथ सरकार उन सभी लोगों को विभाग वार जल्द से जल्द नौकरी पर रखने के आदेश जारी कर रही है. इसके पहले स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी निकाल दिया था, उनको वापस रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
