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निवेश को बढ़ावा देने के लिए 48 घंटे के बाद 5713 करोड़ के इनवेस्ट पर सरकार ने सुविधा के आदेश किए जारी

निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने जिन 5713 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लिया था, सोमवार देर शाम प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा ने इनके आदेश भी निकाल दिए हैं.

मध्यप्रदेश में 5713 करोड़ का निवेश
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Published : Oct 15, 2019, 10:30 AM IST

Updated : Oct 15, 2019, 11:20 AM IST

भोपाल। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कवायद शुरू कर दी है. निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने जिन 5713 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लिया था, सोमवार देर शाम प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा ने इनके आदेश भी निकाल दिए हैं. सरकार ने सात कंपनियों के निवेश पर उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी हैं.

मध्यप्रदेश में 5713 करोड़ का निवेश

सात उद्योगों ने प्रदेश में निवेश करने की मंशा जाहिर करते हुए आवेदन दिए थे. इनमें कुछ कंपनियां अपनी मौजूदा इकाई का विस्तार कर रही हैं, तो कुछ इस फील्ड में नई हैं. इन पर विचार करने के लिए उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर प्रस्ताव निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी की बैठक रखी थी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सातों कंपनियों के आवेदन को मान्य करते हुए सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया. इसमें भवन प्लांट और मशीनरी में निवेश पर आर्थिक सहायता, विद्युत शुल्क और बिल में छूट, स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं. सरकार की ओर से इसमें केवल यही शर्त रखी गई है कि कंपनी को 3 साल में उद्योग की स्थापना के कदम उठाते हुए, 4 साल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करना होगा.

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर 70% लोगों को रोजगार देने का प्रावधान पहले ही कर दिया है. अब इसके अलावा उन्होंने एक नया कदम ये उठाया है कि, प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को सड़क परिवहन और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए प्रदेश में पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल करना होगा. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा होगा.

इन सात कंपनियों के आदेश किए जारी-

  • मैसर्स रॉलसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 1788. 50 करोड, स्थान- पीथमपुर
  • मैसर्स स्प्रिंग वे माइनिंग इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड- निवेश-1400 करोड़, स्थान- हटा
  • मैसर्स एचईजी लिमिटेड- निवेश-1200 करोड़, स्थान -मंडीदीप
  • मैसर्स पी एंड जी होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 500 करोड़, स्थान- मंडीदीप
  • मैसर्स सद्गुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 425.40 करोड, स्थान- करोदिया
  • मैसर्स जयदीप इस्पात एंड अलाय प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 225 करोड़, स्थान- पीथमपुर
  • मैसर्स मेंपेक्स फार्मा केयर प्राइवेट लिमिटेड- निवेश-175 करोड़, स्थान- मंडीदीप.

भोपाल। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कवायद शुरू कर दी है. निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने जिन 5713 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लिया था, सोमवार देर शाम प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा ने इनके आदेश भी निकाल दिए हैं. सरकार ने सात कंपनियों के निवेश पर उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी हैं.

मध्यप्रदेश में 5713 करोड़ का निवेश

सात उद्योगों ने प्रदेश में निवेश करने की मंशा जाहिर करते हुए आवेदन दिए थे. इनमें कुछ कंपनियां अपनी मौजूदा इकाई का विस्तार कर रही हैं, तो कुछ इस फील्ड में नई हैं. इन पर विचार करने के लिए उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर प्रस्ताव निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी की बैठक रखी थी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सातों कंपनियों के आवेदन को मान्य करते हुए सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया. इसमें भवन प्लांट और मशीनरी में निवेश पर आर्थिक सहायता, विद्युत शुल्क और बिल में छूट, स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं. सरकार की ओर से इसमें केवल यही शर्त रखी गई है कि कंपनी को 3 साल में उद्योग की स्थापना के कदम उठाते हुए, 4 साल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करना होगा.

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर 70% लोगों को रोजगार देने का प्रावधान पहले ही कर दिया है. अब इसके अलावा उन्होंने एक नया कदम ये उठाया है कि, प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को सड़क परिवहन और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए प्रदेश में पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल करना होगा. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा होगा.

इन सात कंपनियों के आदेश किए जारी-

  • मैसर्स रॉलसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 1788. 50 करोड, स्थान- पीथमपुर
  • मैसर्स स्प्रिंग वे माइनिंग इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड- निवेश-1400 करोड़, स्थान- हटा
  • मैसर्स एचईजी लिमिटेड- निवेश-1200 करोड़, स्थान -मंडीदीप
  • मैसर्स पी एंड जी होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 500 करोड़, स्थान- मंडीदीप
  • मैसर्स सद्गुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 425.40 करोड, स्थान- करोदिया
  • मैसर्स जयदीप इस्पात एंड अलाय प्राइवेट लिमिटेड- निवेश- 225 करोड़, स्थान- पीथमपुर
  • मैसर्स मेंपेक्स फार्मा केयर प्राइवेट लिमिटेड- निवेश-175 करोड़, स्थान- मंडीदीप.
Intro:निवेश को बढ़ावा देने के लिए 48 घंटे के बाद 5713 करोड़ के निवेश पर सुविधा के आदेश जारी

भोपाल | प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार प्रशासनिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कवायद शुरू कर दी है . मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यप्रणाली के साथ अब अफसर भी लगातार कदमताल कर रहे हैं . शनिवार को निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने जिन 5713 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लिया था , देर शाम प्रमुख सचिव उद्योग राजेश राजौरा ने आदेश भी निकाल दिए हैं . सरकार ने सात कंपनियों के निवेश पर उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी है .
Body:बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ तौर पर मानना है कि निवेश भरोसे से आता है भरोसा तभी पैदा होता है जब सरकार नीति और नीयत एक समान रखती है .7 उद्योगों ने प्रदेश में निवेश करने की मंशा जाहिर करते हुए आवेदन दिए थे . इनमें कुछ कंपनियां अपनी मौजूदा इकाई का विस्तार कर रही है तो कुछ इस फील्ड में नई है . इन पर विचार करने के लिए उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर प्रस्ताव निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी की बैठक में शनिवार के दिन रखा था . मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सातों कंपनियों के आवेदन को मान्य करते हुए सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया था . इसमें भवन प्लांट और मशीनरी में निवेश पर आर्थिक सहायता ,विद्युत शुल्क और बिल में छूट ,स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई है . सरकार की ओर से इसमें केवल यही शर्त रखी गई है कि कंपनी को 3 वर्ष में उद्योग की स्थापना के कदम उठाते हुए , 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करना होगा . Conclusion:मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध कराने के लिए ही स्थानीय स्तर पर 70% लोगों को रोजगार देने का प्रावधान पहले ही कर दिया है . अब इसके अलावा उन्होंने एक नया कदम यह उठाया है कि प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को सड़क परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए प्रदेश में पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल करना होगा . इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी .

जिन सात कंपनियों के आदेश जारी किए गए हैं वह इस प्रकार है .

मैसर्स रॉलसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - निवेश -1788. 50 करोड ,स्थान- पीथमपुर

मैसर्स स्प्रिंग वे माइनिंग इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड -निवेश- 1400 करोड़ ,स्थान -हटा

मैसर्स एचईजी लिमिटेड -निवेश -1200 करोड़ ,स्थान -मंडीदीप

मैसर्स पी एंड जी होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- निवेश -500 करोड़ ,स्थान- मंडीदीप

मैसर्स सद्गुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड -निवेश -425.40 करोड ,स्थान, करोदिया

मैसर्स जयदीप इस्पात एंड अलाय प्राइवेट लिमिटेड -निवेश -225 करोड़ ,स्थान- पीथमपुर

मैसर्स मेंपेक्स फार्मा केयर प्राइवेट लिमिटेड- निवेश -175 करोड़, स्थान - मंडीदीप रहेगा .
Last Updated : Oct 15, 2019, 11:20 AM IST
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