कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, उद्योग और व्यापार जगत को लेकर दिए सुझाव

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर उद्योग और व्यापार जगत को पटरी पर लाने के सुझाव दिए हैं. उन्होंने विश्वास जताया है कि उनके सुझाव पर अमल कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उद्योग और व्यापार जगत को राहत प्रदान करेंगे.

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर व्यापार और उद्योग जगत की कठिनाइयों से अवगत कराया है. पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जो उद्योग और व्यापार जगत को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. उन्होंने भरोसा जताया है कि शिवराज सिंह उनके सुझावों पर अमल करके उद्योग और व्यापार जगत को कोरोना संकट के समय राहत प्रदान करने का काम करेंगे.

कमलनाथ ने लिखा सीएम शिवराज को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखे अपने पत्र में कमलनाथ ने कहा है कि विगत कुछ समय से व्यापार और उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में कोरोना वायरस की वजह से उद्योगों का बाजार की स्पर्धा में बने रहना काफी कठिन हो गया है. मध्यप्रदेश के छोटे मध्यम उद्योग और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के युग में किसी तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं. कई व्यापार और उद्योगपति बैंक के ऋणी भी हैं. बैंक देयताओं के भुगतान और व्यवसाय के लिए तरलता के अभाव से अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कोरोना वायरस संकट के समय श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन का भार भी वहन करना पड़ रहा है. संस्थानों का संधारण व्यय भी निरंतर हो रहा है.कमलनाथ ने अपने पत्र में शिवराज सिंह से आग्रह किया है कि प्रदेश के उद्योग और व्यवसाय पूर्ण क्षमता से प्रारंभ हो इसके लिए तत्काल कदम उठाएं.

कमलनाथ ने ये सुझाव दिए

• जीएसटी की 50% राशि सीजीएसटी के रूप में भारत सरकार को दी जाती है और 50% राशि एसजीएसटी के रूप में प्रदेश सरकार को प्राप्त होती है. वर्तमान स्थिति में राज्य को मिलने वाली एसजीएसटी का 50% मतलब कुल जीएसटी की 25% राशि टैक्स सब्सिडी के रूप में हर अगले माह में रिफंड की जाए और कम से कम 31 मार्च 20 21 तक यह रिफंड व्यापार और उद्योग जगत को प्रदान किया जाए.
• बिजली के बिल में लगने वाले फिक्स चार्ज को 6 महीने के लिए आरोपित न करते हुए वास्तविक उपयोग के आधार पर ही देय राशि बिल में आरोपित की जाए.उल्लेखनीय है कि इस तरह के निर्णय अन्य राज्य में भी लिए गए हैं.
• एमएसएमई और व्यापारियों की सरकारी विभागों में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रखी राशि को रिलीज कर रिफंड कर दिया जाए, जिससे तरलता उपलब्ध हो सकेगी.
• व्यापारी और एमएसएमई संस्थाओं के पूर्व से लंबित जीएसटी के रिफंड का तत्काल भुगतान किया जाए.
• मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों में उत्पादन हेतु आवश्यक अनुमति यहां सुरक्षा शर्तों के साथ शीघ्र प्रदान की जाएं.

वहीं कमलनाथ ने विश्वास जताया है कि उनके सुझाव पर अमल कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उद्योग और व्यापार जगत को राहत प्रदान करेंगे.