भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया. जिसके बाद अब बजट को अध्यादेश के जरिए लाया जा रहा है. कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार की बिगड़े आर्थिक हालात को देखते हुए अब सरकार का फोकस सिर्फ जरूरी योजनाओं पर ही होगा. प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए संकेत दिए हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार आम जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालेगी.
कोरोना की वजह से गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति और अध्यादेश को लेकर ईटीवी भारत से खास चर्चा के दौरान वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी राज्यों की आर्थिक सेहत पर कोरोना का जबरदस्त असर पड़ा है. देशभर में छोटे से लेकर बड़े उद्योग अब भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाए हैं.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक ये समय बहुत ही चुनौती भरा है. जनता भी इस बात को समझती है कि इस संकट की स्थिति में बजट की क्या स्थिति हो सकती है. इसके बाद भी मध्यप्रदेश की जो वित्तीय संसाधन की स्थिति है, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी, और जो जरूरी योजनाएं हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा.
हालांकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई किसान ऋण माफी योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार अपने वादे को 15 माह में पूरी नहीं कर पाई थी, यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे राष्ट्रीय नेता ने उनका साथ छोड़ दिया.
