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केंद्रीय वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक, मंत्री देवड़ा ने दिए ये अहम सुझाव - GST compensation

सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक हुई. जिसमें मध्यप्रदेश की ओर से वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई अहम सुझाव दिए हैं.

GST Council meeting
जीएसटी काउंसिल की बैठक
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Published : Oct 6, 2020, 6:43 AM IST

भोपाल। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई. बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए. इस दौरान प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त राघवेन्द्र सिंह मौजूद रहें.

GST Council meeting
जीएसटी काउंसिल की बैठक

मध्यप्रदेश के हिस्से की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 792 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मीटिंग के बाद सोमवार को ही जारी कर दी गई. इस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है.

इस दौरान मध्यप्रदेश की ओर से मंत्री जगदीश देवड़ा ने जीएसटी काउंसिल को लेकर कहा कि प्रदेश पूरे देश के राज्यों के बीच विवरण पत्रों की प्रस्तुति के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रहा है. प्रदेश से भुगतान किए गए कुल कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस) की वसूली में जून से लेकर सितम्‍बर तक 7 फीसदी की वृद्धि हुई है.

भोपाल। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई. बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए. इस दौरान प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त राघवेन्द्र सिंह मौजूद रहें.

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जीएसटी काउंसिल की बैठक

मध्यप्रदेश के हिस्से की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 792 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मीटिंग के बाद सोमवार को ही जारी कर दी गई. इस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है.

इस दौरान मध्यप्रदेश की ओर से मंत्री जगदीश देवड़ा ने जीएसटी काउंसिल को लेकर कहा कि प्रदेश पूरे देश के राज्यों के बीच विवरण पत्रों की प्रस्तुति के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रहा है. प्रदेश से भुगतान किए गए कुल कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस) की वसूली में जून से लेकर सितम्‍बर तक 7 फीसदी की वृद्धि हुई है.

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