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कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पैसे नहीं देने का लगाया आरोप

केंद्र और राज्य सरकार की आपसी खींचतान के चलते अतिवृष्टि में बर्बाद हुई फसलों का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है. वहीं कमलनाथ सरकार ने केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है.

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Published : Nov 1, 2019, 8:26 PM IST

किसान

भोपाल। इस साल प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं. ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रदेश कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप है कि सीएम कमलनाथ ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद की अपील की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मामूली मदद की है.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना


प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिए मध्यप्रदेश को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए. लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को नकारते हुए बहुत कम पैसा दिया है.


राजीव सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के हित की बात करने वाली केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है. इन सब बातों को लेकर सभी कांग्रेस जन अपनी बात रखने के लिए 4 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देकर और केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे. जो राशि मध्य प्रदेश के किसानों का हक है, उसको मध्यप्रदेश को दिया जाए. ताकि हम मध्य प्रदेश के किसानों की मदद कर सकें.

भोपाल। इस साल प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं. ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रदेश कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप है कि सीएम कमलनाथ ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद की अपील की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मामूली मदद की है.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना


प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिए मध्यप्रदेश को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए. लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को नकारते हुए बहुत कम पैसा दिया है.


राजीव सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के हित की बात करने वाली केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है. इन सब बातों को लेकर सभी कांग्रेस जन अपनी बात रखने के लिए 4 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देकर और केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे. जो राशि मध्य प्रदेश के किसानों का हक है, उसको मध्यप्रदेश को दिया जाए. ताकि हम मध्य प्रदेश के किसानों की मदद कर सकें.

Intro:भोपाल। इस साल भारी बारिश के चलते मध्यप्रदेश के किसानों की कमर टूट गई है।भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। मध्यप्रदेश की सरकार प्रदेश के किसानों को राहत और मुआवजा देने के लिए बार-बार केंद्र सरकार से मदद की अपील कर रही है।लेकिन केंद्र की सरकार मध्यप्रदेश की सरकार को मंशा अनुरूप मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के किसानों किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद की अपील की थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने मामूली मदद की। हमारी मांग है कि प्रदेश के किसानों के हक का पैसा उन्हें दिया जाए, ताकि संकट की घड़ी में हम उनकी मदद कर सकें।इसी मांग को लेकर कांग्रेस 4 नवंबर को हर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देने जा रही है। जिसकी तैयारी में प्रदेश कांग्रेस संगठन जुटा हुआ है।


Body:मध्यप्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार जो मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है।क्योंकि इस वर्ष वर्षा ऋतु में अति वर्षा की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। उन किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिए मध्यप्रदेश को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को नकारते हुए बहुत कम पैसा दिया है. किसानों के हित की बात करने वाली केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है।इन सब बातों को लेकर सभी कांग्रेसजन अपनी बात रखने के लिए 4 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर और केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। जो राशि मध्य प्रदेश के किसानों का हक है, उसको मध्यप्रदेश को दिया जाए। ताकि हम मध्य प्रदेश के किसानों की मदद कर सकें।


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