भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार जिला प्रशासन को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा रही है. इसके लिए सरकार 33 विभागों की विभिन्न योजनाओं में जिला योजना समितियों को सीधे दखल देने के अधिकार देने वाली है. जिससे जिला प्रशासन और मजबूत हो जाएगा.
जिला योजना समिति को वृद्धावस्था पेंशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास जैसी तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकार दिए जाएंगे. वहीं पंचायतों के वित्तीय अधिकारी बढ़ा दिए गए हैं. जिला प्रशासन को सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य दो करोड़ तक के 32 विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार भी दिए जाएंगे.
जिला योजना समिति को क्षेत्र विशेष के हिसाब से योजनाओं को बंद करने और उसमें बदलाव करने के अधिकार भी होंगे. समिति विभागों की योजना की समीक्षा करेगी और सरकार को फीडबैक देने का काम भी करेगी. इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहमति दे चुके हैं, इसके बाद जल्दी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा.
