भोपाल| प्रदेश में बढ़ती लॉक डाउन की अवधि के साथ ही प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं. साथ ही किसानों और मजदूरों के साथ ही अब हम्मालों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए प्रदेश के किसानों और हम्मालों के ऋण माफ किए जाने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने मांग की है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में बैंक ऋण वसूली को रोका जाए.
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि 'पूरा देश और प्रदेश कोरोना वायरस की त्रासदी से जूझ रहा है, लॉक डाउन और कर्फ्यू के कारण लोगों के काम धंधे ठप्प हैं, किसान मजदूर परिवार के सामने इस आपदा में रोजी-रोटी का संकट है, आजीविका की ऐसी विकराल स्थिति में भी जिला सहकारी बैंक राजगढ़ द्वारा कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित ऋण की वसूली की जा रही है, सिर्फ ब्यावरा शाखा द्वारा ही अब तक 2025 किसानों से तीन करोड़ 6 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं, अन्य समितियां भी किसानों की कृषि उपज में से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती कर रहे हैं. आपदा की इस घड़ी में किसानों की रवि फसल से प्राप्त रकम का अधिकांश हिस्सा वसूल करने से किसानों में रोष है, आगामी माह में खरीफ की बोनी शुरू होगी , किसानों को खाद बीज की व्यवस्था भी करनी है तथा अन्य घरेलू आवश्यकताएं भी पूरी करनी है, जिले में अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं.'
दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि 'आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 13 में भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपदा के समय ऋण वसूली स्थगित कर राहत दी जाए. इसी अधिनियम के अनुरूप आज प्रदेश के किसानों के सामने कोरोला काल के संकट को देखते हुए कृषि ऋण की वसूली आगामी सत्र तक के लिए स्थगित की जाए.'
राशि नहीं की जा रही जारी
इस संबंध में ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी का पत्र संलग्न प्रेषित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन किसानों की फसल से ऋण राशि काटी गई है, उसे बैंक खाते में समायोजित ना करते हुए शासन स्तर पर होल्ड रखा जा रहा है, जिससे वह अऋणी नहीं हो पा रहे हैं. इस कारण से किसान को आगामी फसल के लिए ऋण नहीं मिल सकेगा, बैंक द्वारा काटी गई राशि शासन स्तर से जारी नहीं की जा रही है.
काटे गए कर्ज की राशि जारी करने की मांग
दिग्विजय सिंह ने लिखा कि 'मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 900 करोड़ रुपए खाद्य विभाग द्वारा रोके गए हैं, जिसमें से सिर्फ 250 करोड़ों रुपए बैंकों को जारी किए गए हैं, यह अजीब वित्तीय अनियमितता है, जो शासन स्तर से की जा रही है. मार्केटिंग फेडरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम में भी समन्वय की कमी है, जिससे सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, बल्कि भुगतान नहीं मिलने से हजारों हम्माल परेशान हैं. इस भीषण गर्मी में उन्हें अपने खून पसीने की मजदूरी नहीं मिल रही है'दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि किसानों और हम्मालों के संवेदनशील मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर राजगढ़ सहित पूरे प्रदेश में किसानों से बैंक ऋण वसूली को रोके जाने काटे गए ऋण को तत्काल बैंकों को जारी कराने तथा हम्मालों की राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए जाएं.
