भोपाल। एमपी सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर सिंचाई पर टैक्स को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है. एक ओर जहां गृहमंत्री किसानों को कोई टैक्स न देने की बात कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर जल संसाधन मंत्री नहरों से सिंचाई के लिए पानी लेने पर 500 रुपये का टैक्स की बात कर रहे हैं. (tax on canal irrigation in mp)
जल संसाधन मंत्री ने टैक्स को लेकर दी अलग थ्योरी
एक तरफ जहां राज्य सरकार किसानों को खुश करने में लगी है. वहीं सरकार के मंत्री किसानों को सरकार की ही नीतियों से निराश कर रहे हैं. जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि नहरों के पानी से खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों से 500 रुपये सालाना टैक्स वसूलने की बात कही है. उनका कहना है कि यह राशि किसानों के हितों में ही होगी. इससे नहर का मेंटेनेंस होगा. इस राशि के बढ़ाने से किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा. (minister tulsi silavat on irrigation in mp)
सिंचाई टैक्स को लेकर क्या बोले गृहमंत्री
वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि किसानों के से नहर सिंचाई के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा. नहरों से मिलने वाले पानी पर सरकार किसानों से टैक्स नहीं लेगी. (narottam mishra on irrigation in mp)
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पहले भी हो चुका है विवाद
बता दें कि कुछ महीनों पहले कैबिनेट की बैठक के दौरान नर्मदा घाटी विकास में टेंडर को लेकर प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यह टेंडर ज्यादा दिए जा रहे हैं. इसे लेकर जल संसाधन मंत्री और अरविंद भदौरिया ने नरोत्तम मिश्रा की बात का विरोध किया था. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने तीनों में बहस भी हुई थी.
