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नेशनल हाईवे पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूलेगी कमलनाथ सरकार: मंत्री सज्जन सिंह वर्मा - कमर्शियल वाहनों से टैक्स

नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए राज्य सरकार इस पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलेगी. इसके अलावा यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया प्लान तैयार किया है.

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Published : Jul 18, 2019, 10:44 AM IST

भोपाल। जर्जर हो रहे नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए राज्य सरकार इस पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलेगी. इसके अलावा प्रदेश के तमाम रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया है. बड़े शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है.

कमर्शियल वाहनों को देना होगा टोल टैक्स

इसके अलावा छोटे शहरों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर यातायात का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड या बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है. ये जानकारी मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में बजट 2019- 2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान दी है. इसके बाद सर्वसम्मति से लोक निर्माण विभाग का बजट पारित किया गया है.

कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की होगी वसूली
विधानसभा में बजट अनुदान पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे की खस्ता हालत को लेकर जनता के बीच राज्य सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है. मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए इससे गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी. सरकार ने प्रदेश की सभी व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का फैसला किया है.

'रिंग रोड बाईपास का निर्माण किया जाएगा'
मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस तरह प्रदेश में करीब 52 आरओबी चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे. साथ ही प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बड़ी संख्या में किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के ऐसे छोटे शहर या कस्बे जिनके बीच से नेशनल हाईवे या व्यस्ततम मार्ग गुजरते हैं, उन शहरों के बीच से यातायात का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड बाईपास का निर्माण किया जाएगा.

भोपाल। जर्जर हो रहे नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए राज्य सरकार इस पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलेगी. इसके अलावा प्रदेश के तमाम रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया है. बड़े शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है.

कमर्शियल वाहनों को देना होगा टोल टैक्स

इसके अलावा छोटे शहरों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर यातायात का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड या बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है. ये जानकारी मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में बजट 2019- 2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान दी है. इसके बाद सर्वसम्मति से लोक निर्माण विभाग का बजट पारित किया गया है.

कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की होगी वसूली
विधानसभा में बजट अनुदान पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे की खस्ता हालत को लेकर जनता के बीच राज्य सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है. मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए इससे गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी. सरकार ने प्रदेश की सभी व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का फैसला किया है.

'रिंग रोड बाईपास का निर्माण किया जाएगा'
मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस तरह प्रदेश में करीब 52 आरओबी चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे. साथ ही प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बड़ी संख्या में किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के ऐसे छोटे शहर या कस्बे जिनके बीच से नेशनल हाईवे या व्यस्ततम मार्ग गुजरते हैं, उन शहरों के बीच से यातायात का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड बाईपास का निर्माण किया जाएगा.

Intro:भोपाल। मध्यप्रदेश के जर्जर हो रहे नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए अब राज्य सरकार नेशनल हाईवे का उपयोग करने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूल लेगी। इसके अलावा प्रदेश के तमाम रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया है। साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है।इसके अलावा छोटे शहरों में गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर यातायात दबाव कम करने के लिए रिंग रोड या बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है।यह जानकारी मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में बजट 2019- 2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान दी। इसके बाद सर्वसम्मति से लोक निर्माण विभाग का बजट पारित किया गया।


Body:विधानसभा में बजट अनुदान पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे की खस्ता हालत को लेकर जनता के बीच राज्य सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है। जबकि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है. इन स्थितियों को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए हम नेशनल हाइवे से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली करेंगे। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश की सभी व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का फैसला किया है। इस तरह मध्यप्रदेश में करीब 52 आरोपी चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के बड़े शहर भोपाल,इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बड़ी संख्या में किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे छोटे शहर या कस्बे जिनके बीच से नेशनल हाईवे या व्यस्ततम मार्ग गुजरते हैं। उन शहरों के बीच से यातायात दबाव कम करने के लिए रिंग रोड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।


Conclusion:बाइट - सज्जन सिंह वर्मा - लोकनिर्माण मंत्री।
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