भोपाल। प्रदेश में मंगलवार से कई स्कूलों को नए भवनों की सौगात मिलने वाली है. प्रदेश भर के स्कूलों के भवन का निर्माण कार्य जो पिछले दो सालों से जारी था, वह अब पूरा हो चुका है. ऐसे में आज CM शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आदिम-जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के नव-निर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. ये सभी स्कूल 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए गए हैं.
प्रदेश के जिन नव-निर्मित शैक्षिक भवनों का लोकार्पण होगा, उनमें आदिम-जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ 9 लाख रुपए लागत से 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (कन्या शिक्षा परिसरों), 4 करोड़ 63 लाख रुपए के तीन छात्रावास के नवीन भवनों और स्कूल शिक्षा विभाग के 135 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के 129 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों का भी लोकार्पण होगा. लोकार्पित होने वाली सभी शैक्षणिक अधोसंरचनाएं चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं. जिन जिलों में विधानसभा उपचुनाव हैं, वहां के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं.
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हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से CM करेंगे संवाद
लोकार्पण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, आदिम-जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह उमरिया से और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार शामिल होंगे. CM शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भोपाल, शाजापुर और उमरिया जिले के हितग्राहियों और जन-प्रतिनिधियों से शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में संवाद भी करेंगे.
गृहमंत्री करेंगे जिला सेनानी होमगार्ड और बहु-उद्देश्यीय हॉल का लोकार्पण
अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर 13 अक्टूबर को गृह, जेल, विधि-विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा होमगार्ड और SDRF द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री जिला सेनानी होमगार्ड, भोपाल के नवीन भवन और होमगार्ड मुख्यालय परिसर में नव-निर्मित बहु-उद्देश्यीय हॉल का लोकार्पण करेंगे.
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इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य आपदा प्रबंधन, राहत बचाव क्षमता का प्रदर्शन, होमगार्ड और SDRF के सैनिकों का राज्य-स्तरीय सैनिक सम्मेलन, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की कार्यशाला और प्रेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा. 19 से 24 अक्टूबर तक प्रदेश के 12 जिलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें होमगार्ड और SDRF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर शामिल होंगे.
