भोपाल। देशभर में कृषि बिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां किसानों और अन्य लोगों के मन में चल रही हैं. जिसे दूर करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है. इसे लेकर सीएम शिवराज ना केवल प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक कृषि विधेयक को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बल्कि किसानों से सीधा संवाद कर भी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है. सीएम ने 'किसानों की बात, मुख्यमंत्री के साथ' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों से सीधा संवाद किया है.
आय को दुगनी करने का महत्वपूर्ण कदम
इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में पारित कृषि बिल किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए उनकी आय को दुगनी करने का महत्वपूर्ण कदम है. छोटे किसानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ कर उन्हें 10 हजार रुपये वार्षिक देकर सहारा देने का कार्य करेगी. अभी-अभी केंद्र सरकार दो हजार रुपये की तीन किस्त देकर योजना में छोटे किसानों को 6 हजार रुपये सालाना की मदद देती है. अब राज्य सरकार इसमें 4 हजार रुपये मिलाकर किसान को लाभान्वित करेगी.
बिल में लाभ सुनिश्चित करने के सशक्त प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को किसी भी माध्यम से उत्पादों के व्यापार, कृषि करार के माध्यम से बोवनी से पहले फसल के लाभकारी दाम निर्धारित करने और कृषकों को उत्पादन की गिरावट की परिस्थिति में मूल्य वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करने के सशक्त प्रावधान हैं.
सीएम में पीएम मोदी को कहा धन्यवाद
उन्होंने कहा, वे प्रधानमंत्री मोदी को इन किसान कल्याण के प्रावधानों के लिए धन्यवाद देते हैं. कुछ लोग इन प्रावधानों के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं. वास्तविकता यह है कि कृषि बिल किसानों के लाभ को सुनिश्चित करते हैं. मध्यप्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने, फसल बीमा की राशि देने का कार्य किया गया. पहले 3100 करोड़ रुपये और बाद में 4600 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि दी गई. जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी राहत राशि दी जाएगी.
कृषि बिल से ताकतवर होगा किसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल के प्रावधान से किसान ताकतवार होगा. करार की स्थिति में फसल का ही करार होगा. जमीन किसान की ही रहेगी. उसके स्वामित्व को कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को यह छूट होना ही चाहिए कि वह फसल कहीं भी बेचे. कृषि बिल में किसान से सीधे निर्यातकों को जोड़कर उन्हें बड़ी सुविधा प्रदान की गई है. फसल बोने के समय भी करार हो सकेगा .
