भोपाल। प्रदेश में बंपर गेहूं खरीदी के बाद प्रदेश सरकार अब खरीफ और धान की फसल खरीदी की तैयारी में जुट गई है. इसी व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस पर अधिकारियों के साथ खरीफ फसल के उपार्जन के संबंध में समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेशभर में बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
फसलों को बेचने के लिए मिले पर्याप्त समय
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ विपणन साल 2020 -21 में धान आदि फसलों की समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाए. इस बार प्रदेश में गेहूं उपार्जन में पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. खरीफ फसलों के उपार्जन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. किसानों को अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए. साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते खरीदी केंद्रों पर सभी तरह की आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की जाए.
1395 पंजीयन केंद्र बनाए
इस दौरान सीएम ने बताया है कि धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए इस साल अभी तक 1395 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं. इन पर पंजीयन का काम भी शुरु हो गया है जो 15 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा. पंजीयन के शुरू के दो दिनों में 9 हजार 142 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है. पिछले साल 975 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर इस साल 1500 की जा रही है. कॉटन के लिए पंजीयन का कार्य कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है.
75 हजार मीट्रिक ज्वार और बाजरा की खरीदी का लक्ष्य
इस साल खरीफ फसल में प्रदेश में 75 हजार मीट्रिक ज्वार एवं बाजरा की समर्थन मूल्य पर संभावित खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 60 हजार मीट्रिक टन बाजरा और 15 हजार मीट्रिक टन ज्वार के उपार्जन का लक्ष्य संभावित है. इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है .
धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल
इस साल ज्वार का समर्थन मूल्य 2620 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. पिछले साल ये 2550 रुपए और 2000 रुपए प्रति क्विंटल था. ज्वार का बोया गया रकबा 01.13 लाख हेक्टेयर और बाजरा का बोया रकबा 3.73 लाख हेक्टेयर है. खरीफ विपणन साल में प्रदेश में 40 लाख एम.टी. धान की संभावित खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. धान का समर्थन मूल्य इस साल 1868 रुपए प्रति क्विंटल है जो पिछले साल 1825 हुआ करता था .
सीएम ने ये दिए निर्देश
कोरोना काल में जूट बारदानों की कमी के चलते इस साल धान उपार्जन के लिए पीपी बैग्स की अनुमति भी दी गई है, सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त पीपी बैग्स की व्यवस्था होनी चाहिए. जिससे खरीदी कार्य में किसी प्रकार का विलंब उत्पन्न नहीं हो. उन्होंने भंडारण के भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इस संबंध में कैब निर्माण आदि का कार्य भी प्रारंभ किया गया है.
नागरिक आपूर्ति निगम करेगा व्यवस्था
इस बार प्रदेश में 19 जिलों में धान का उपार्जन मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम और 33 जिलों में मध्य प्रदेश विपणन संघ द्वारा किया जाएगा .इस प्रकार मोटे अनाज का उपार्जन सभी जिलों में मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाएगा. वारदाने की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ही की जाएगी. इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, प्रमुख सचिव फ़ैज़ अहमद किदवई, प्रमुख सचिव अजीत केसरी, प्रमुख सचिव मनोज गोविल, मार्कफेड के प्रबंध संचालक पी नरहरि भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे .
