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विधानसभा में सीएम ने किसानों को दिलाया मदद का भरोसा, कहा- मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध - सदन में सीएम

विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट की चर्चा में सीएम कमलनाथ ने किसानों की मदद का भरोसा दिलाया. सीएम ने कहा कि वचन पत्र के अनुसार किसानों को मदद देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सीएम कमलनाथ
सीएम कमलनाथ
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Published : Dec 20, 2019, 4:32 AM IST

Updated : Dec 20, 2019, 7:52 AM IST

भोपाल। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट की चर्चा में सीएम कमलनाथ ने सवालों का जवाब देते हुए किसानों की मदद का भरोसा दिलाया. सीएम ने कहा कि किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है. वचन पत्र के अनुसार किसानों को मदद देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सीएम ने किसानों को दिलाया मदद का भरोसा

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि सदन में सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, यही कारण है कि हमने किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी बजट की सीमा होती है, उस सीमा के अंदर सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है. अपेक्षा होती है कि बजट पर आलोचना नहीं, बल्कि सुझाव देने की भावना से चर्चा की जाए.

MLA Kunal Chaudhary
विधायक कुणाल चौधरी

सीएम ने विपक्ष द्वारा किसानों को बोनस दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 75 लाख टन पीडीएस का कोटा निर्धारित किया था. पूर्व सरकार की प्रोत्साहन राशि की घोषणा होने के कारण कोटा घटाकर 36 लाख टन कर दिया. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से जून 2019 में मुलाकात कर यह कोटा बढ़ाने का आग्रह किया था.

केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में 67 लाख टन कोटा करने की जानकारी दी, साथ ही यह भी शर्त जोड़ दी कि राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को बोनस की राशि नहीं देगी, तभी यह कोटा बरकरार रहेगा.

भोपाल। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट की चर्चा में सीएम कमलनाथ ने सवालों का जवाब देते हुए किसानों की मदद का भरोसा दिलाया. सीएम ने कहा कि किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है. वचन पत्र के अनुसार किसानों को मदद देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सीएम ने किसानों को दिलाया मदद का भरोसा

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि सदन में सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, यही कारण है कि हमने किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी बजट की सीमा होती है, उस सीमा के अंदर सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है. अपेक्षा होती है कि बजट पर आलोचना नहीं, बल्कि सुझाव देने की भावना से चर्चा की जाए.

MLA Kunal Chaudhary
विधायक कुणाल चौधरी

सीएम ने विपक्ष द्वारा किसानों को बोनस दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 75 लाख टन पीडीएस का कोटा निर्धारित किया था. पूर्व सरकार की प्रोत्साहन राशि की घोषणा होने के कारण कोटा घटाकर 36 लाख टन कर दिया. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से जून 2019 में मुलाकात कर यह कोटा बढ़ाने का आग्रह किया था.

केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में 67 लाख टन कोटा करने की जानकारी दी, साथ ही यह भी शर्त जोड़ दी कि राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को बोनस की राशि नहीं देगी, तभी यह कोटा बरकरार रहेगा.

Intro:भोपाल। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब देते हुए भरोसा दिलाया है कि किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। वचन पत्र के अनुसार किसानों को मदद देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसानों को वचन पत्र में जो मदद का उल्लेख किया गया है, उसे निभाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रस्तुत प्रतिबद्ध है।हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है। यही कारण है कि हमने किसान समृद्धि योजना में किसानों के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।


Body:मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसी भी बजट की सीमा होती है,उस सीमा के अंदर सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अपेक्षा होती है कि बजट पर आलोचना नहीं, बल्कि सुझाव देने की भावना से चर्चा की जाए।मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा किसानों को बोनस दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 75 लाख टन पीडीएस का कोटा निर्धारित किया था। पूर्व सरकार की प्रोत्साहन राशि की घोषणा होने के कारण कोटा घटाकर 36 लाख टन कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से जून 2019 में मुलाकात कर यह कोटा बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में 67 लाख टन कोटा करने की जानकारी दी, साथ ही यह भी शर्त जोड़ दी कि राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को बोनस की राशि नहीं देगी। तभी यह कोटा बरकरार रहेगा, अन्यथा पहले की तरह 36 लाख टन कर दिया जाएगा।


Conclusion:मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विपक्ष से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के हितों के संरक्षण के लिए चर्चा करें। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार किसानों के साथ ही मध्य प्रदेश के हितों का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध है।

बाइट - कुणाल चौधरी - विधायक कांग्रेस।
Last Updated : Dec 20, 2019, 7:52 AM IST
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