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निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेनी होगी जल संसाधन विभाग की NOC : नरोत्तम मिश्रा - जल विभाग एनओसी

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को लेकर भोपाल के कोलार डेम के पास रेस्ट हाउस में शिवराज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जो करीब आठ तक चली, बैठक में कहा गया कि निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को जल संसाधन विभाग की एनओसी लेनी होगी.

Candidates will have to take NOC of Water Resources Department
नरोत्तम मिश्रा
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Published : Jan 5, 2021, 10:25 PM IST

Updated : Jan 5, 2021, 11:03 PM IST

भोपाल। सिंचाई का बकाया पैसा भुगतान किए बिना उम्मीदवार अब ग्राम पंचायत जनपद पंचायत सहित तमाम नगरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में इसको लेकर निर्णय लिया गया है. करीब 8 घंटे चले मंथन में तय किया गया है कि उम्मीदवारों को चुनाव के पहले अब जल संसाधन विभाग की एनओसी भी लेना होगी. बैठक में तय किया गया है कि अब शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सहित 10 मंत्री समूह बनाए जाएंगे. मंत्री समूह की हर माह बैठक होगी और हर 3 माह में मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे.

नरोत्तम मिश्रा

बिजली विभाग के बाद अब जल संसाधन से भी लेनी होगी एनओसी

शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में निर्णय लिया गया कि अब आगामी पंचायत जनपद पंचायत नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाने मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को बिजली विभाग की तरह जन संसाधन विभाग की एनओसी भी लेना होगी. सिंचाई का बकाया भुगतान किए बिना उम्मीदवार चुनाव मैदान मैं नहीं उतर सकेंगे.

मंत्री समूह बनाए जाएंगे

शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में निर्णय लिया गया कि 10 मंत्री समूह गठित किए जाएंगे. मतलब उच्च शिक्षा कि मंत्री समूह में तकनीकी शिक्षा स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंत्री समूह विचार करेगा. इसी तरह कृषि मंत्री समूह रोजगार राजस्व, उद्योग स्वशासन गरीब कल्याण समूह पीडब्ल्यूडी पीएचई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री समूह बनाया जाएगा. गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जय मंत्री समूह इन विभागों से जुड़ी योजनाओं और नवाचारों पर विचार करेंगे. जरूरत पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की भी मदद लेंगे. मंत्री समूह की हर माह बैठक आयोजित होगी. इसके बाद हर 3 माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों की बैठक आयोजित करेंगे. मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा की जाएगी.

मोबाइल पर मिलेगा मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब स्वामी विवेकानंद जयंती और 26 जनवरी से लोगों को मोबाइल पर मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मिल जाएंगे. इसके लिए लोगों को अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटना होंगे. गृह मंत्री ने कहा कि 500 से ज्यादा सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाया जा चुका है. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है. आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग को 7 दिन में आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी. अन्यथा यह आटोमेटिक जनरेट हो जाएगा

भोपाल। सिंचाई का बकाया पैसा भुगतान किए बिना उम्मीदवार अब ग्राम पंचायत जनपद पंचायत सहित तमाम नगरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में इसको लेकर निर्णय लिया गया है. करीब 8 घंटे चले मंथन में तय किया गया है कि उम्मीदवारों को चुनाव के पहले अब जल संसाधन विभाग की एनओसी भी लेना होगी. बैठक में तय किया गया है कि अब शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सहित 10 मंत्री समूह बनाए जाएंगे. मंत्री समूह की हर माह बैठक होगी और हर 3 माह में मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे.

नरोत्तम मिश्रा

बिजली विभाग के बाद अब जल संसाधन से भी लेनी होगी एनओसी

शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में निर्णय लिया गया कि अब आगामी पंचायत जनपद पंचायत नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाने मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को बिजली विभाग की तरह जन संसाधन विभाग की एनओसी भी लेना होगी. सिंचाई का बकाया भुगतान किए बिना उम्मीदवार चुनाव मैदान मैं नहीं उतर सकेंगे.

मंत्री समूह बनाए जाएंगे

शिवराज मंत्रिमंडल के मंथन में निर्णय लिया गया कि 10 मंत्री समूह गठित किए जाएंगे. मतलब उच्च शिक्षा कि मंत्री समूह में तकनीकी शिक्षा स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंत्री समूह विचार करेगा. इसी तरह कृषि मंत्री समूह रोजगार राजस्व, उद्योग स्वशासन गरीब कल्याण समूह पीडब्ल्यूडी पीएचई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री समूह बनाया जाएगा. गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जय मंत्री समूह इन विभागों से जुड़ी योजनाओं और नवाचारों पर विचार करेंगे. जरूरत पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की भी मदद लेंगे. मंत्री समूह की हर माह बैठक आयोजित होगी. इसके बाद हर 3 माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों की बैठक आयोजित करेंगे. मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा की जाएगी.

मोबाइल पर मिलेगा मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब स्वामी विवेकानंद जयंती और 26 जनवरी से लोगों को मोबाइल पर मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मिल जाएंगे. इसके लिए लोगों को अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटना होंगे. गृह मंत्री ने कहा कि 500 से ज्यादा सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाया जा चुका है. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है. आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग को 7 दिन में आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी. अन्यथा यह आटोमेटिक जनरेट हो जाएगा

Last Updated : Jan 5, 2021, 11:03 PM IST
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